औद्योगिक इकाइयों से डिमांड चार्ज लेना वैध

Allahabad Updated Wed, 22 Jan 2014 05:43 AM IST
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने औद्योगिक इकाइयों से बिजली विभाग द्वारा डिमांड चार्ज वसूल करने को वैध ठहराया है। कोर्ट ने विद्युत एक्ट की धारा 3(2) को वैध ठहराते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में जारी अधिसूचना संवैधानिक है। कोर्ट ने 355 औद्योगिक इकाइयों द्वारा दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में सरकार की अधिसूचना और विद्युत एक्ट की धारा 3(2) को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी। याचिकाएं खारिज होने से अब प्रदेश सरकार द्वारा 55 सौ करोड़ रुपये वसूलने का रास्ता साफ हो गया है। याचिकाओं में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की खंडपीठ ने सुनवाई की। कंपनियों की दलील थी कि जब विद्युत उपयोग का चार्ज उनके द्वारा लिया जा रहा तो डिमांड चार्ज वसूलने की क्या आवश्यकता है। प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि विद्युत एक्ट की धारा 1952 की धारा 3(2) संविधान की अनुसूची सात की इंट्री 52 भाग दो के अंतर्गत गठित है। सरकार को विद्युत उपयोग और डिमांड चार्ज दोनों लेने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए डिमांड चार्ज वसूलना संवैधानिक है। सरकार ने इन इकाइयों को 55 सौ करोड़ रुपये की रिकवरी का सर्टिफिकेट जारी किया था जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

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