अपार्टमेंट के कॉमन एरिया पर सभी का हक: हाईकोर्ट

Allahabad Updated Tue, 26 Nov 2013 05:40 AM IST
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इलाहाबाद। बहुआवासीय योजनाओं में फ्लैट लेकर रहने वालों का साझा उपयोग क्षेत्र पर भी स्वामित्व होगा। हाईकोर्ट ने यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 की विस्तृत व्याख्या करते हुए फ्लैट के खरीददारों और डेवलपर्स के अधिकारों का स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि ग्रुप हाउसिंग के बढ़ते चलन के कारण डेवलपर्स और फ्लैट स्वामियों के मध्य विवाद का बढ़ना भी स्वाभाविक है। ऐसे विवाद होने की स्थिति में अदालतों पर मुकदमों का बोझ बढ़ जाएगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक अपार्टमेंट में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी गठित की जाए और इस प्रकार के विवादों को वहां सुलझाया जाए। यदि विवाद नहीं सुलझता है तो पक्षकार सक्षम प्राधिकारी (क्षेत्र के विकास प्राधिकरण के चेयरमैन या कलेक्टर) के पास अपना विवाद ले जाएं। फ्लैट क्रेताओं के अधिकारों को और स्पष्ट करते हुए न्यायमूर्ति सुनील अंबवानी और न्यायमूर्ति भारत भूषण की खंडपीठ ने कहा कि अपार्टमेंट में सामान्य उपयोग के क्षेत्र (पार्किंग, पार्क, स्वीमिंग पुल, स्कूल आदि) से बिना फ्लैट मालिकों की सहमति और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इन सुविधाओं का स्थानांतरण या विभाजन भी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि प्रमोटर और फ्लैट मालिकों का यह संयुक्त दायित्व है कि वह एसोसिएशन का पंजीकरण कराएं। प्रमोटर विज्ञापन में दिखाए गए प्लान को बाद में अपनी मर्जी से और व्यवसायिक लाभ के लिए बदल नहीं सकता है। कोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को भी निर्देश दिया है कि विवादों का सर्वप्रथम मध्यस्थता से निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। सोसाइटी के गठन हेतु मॉडल बाई लॉज को अपनाया जाए। यह कार्य 90 दिन में पूरा कर लिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के तमाम विवादों का एक साथ निस्तारण करते हुए कहा है कि महानगरों विशेषकर नोएडा और गाजियाबाद जैसे नगरों जो राजधानी के करीब हैं बड़ी संख्या में आवासीय योजनाएं निर्माणाधीन हैं। इनमें रहने वालों को सामान्य उपयोग के क्षेत्र पर एक समान अधिकार देना आवश्यक है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 में प्रामोटरों को जिम्मेदारियों से बांधने की व्यवस्था को कोर्ट ने पूरी तरह से वैध ठहराया है।
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