पहले कॉलोनी हो ठीक, फिर देंगे अनुरक्षण शुल्क

Allahabad Updated Sun, 24 Nov 2013 05:40 AM IST
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इलाहाबाद। नगर निगम की सीमा के बाहर और अब तक निगम को हस्तांतरित नहीं हुई आवासीय योजनाओं के आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क वसूलने की एडीए की तैयारी का विरोध शुरू हो गया है। शनिवार को कालिंदीपुरम योजना के आवंटियों ने एडीए उपाध्यक्ष का घेराव किया। शांतिपुरम आवास योजना के लोग भी एडीए के फैसले के खिलाफ हैं।
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कालिंदीपुरम आवास योजना, फाफामऊ स्थित शांतिपुरम आवास योजना, नैनी आवास योजना, झूंसी स्थित त्रिवेणीपुरम, प्रतिष्ठानपुरी सहित अन्य योजनाओं के आवंटियों से सड़क, बिजली, पानी, लाइट, सफाई आदि की सुविधा के मद में अनुरक्षण शुल्क ले रहा है। आवंटियों को नोटिस भी भेजा गया है। आवासीय भवनों पर एक रुपये प्रति वर्गमीटर, व्यावसायिक भवनों से दो रुपये और गैर व्यावसायिक भवनों से डेढ़ रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क वसूला जाना है। इसे लेकर आवंटियों की नाराजगी बढ़ गई है। कालिंदीपुरम योजना नगर निगम सीमा में होने के बावजूद अब तक उसे हस्तांतरित नहीं की गई है।
शनिवार को पूर्व पार्षद अखिलेश सिंह के नेतृत्व में एडीए वीसी से मिले प्रतिनिधिमंडल ने कहा गया कि यहां सीवर लाइन अब तक पूरी नहीं हो सकी है। घरों से निकलने वाला सीवरेज पावर हाउस के सामने गड्ढे में एकत्र होता है। एसटीपी भी अब तक चालू नहीं हुआ है। नियमित सफाई नहीं होती। 23 वर्ष पहले बसी कॉलोनी में मुख्य मार्ग पर करीब सौ मीटर सड़क आज तक नहीं बनी। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि एडीए पहले कॉलोनी की सभी समस्याएं दूर करे, उसके बाद अनुरक्षण शुल्क वसूले। यही हाल निगम सीमा के बाहर शांतिपुरम योजना है। यहां भी अव्यवस्था का आलम है और कॉलोनीवासी शुल्क देने को तैयार नहीं हैं।
इलाहाबाद के 3770 मजरों का विद्युतीकरण शीघ्र होगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत इन छूटे मजरों में बिजली दी जाएगी। सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह के मीडिया प्रभारी विनय कुशवाहा ने बताया कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सांसद का भागीरथ प्रयास था। योजना के अंतर्गत जिले के 2491 गांव के 3770 मजरे एवं पुरवे चिह्ति किए गए हैं। 30 नवंबर को दिल्ली में होने वाली बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण फेस टू में प्रथम चरण के छूटे मजरे एवं पुरवे के विद्युतीकरण की स्वीकृति होने की संभावना है। इसके बाद फरवरी में टेंडर होगा।
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