केंद्रीय विभागों की हिंदी में वेबसाइट अनिवार्य

Allahabad Updated Tue, 22 Oct 2013 05:38 AM IST
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इलाहाबाद। सभी केंद्रीय विभागों की हिंदी भाषा में वेबसाइट अनिवार्य कर दी गई है। सोमवार को राजभाषा संसदीय समिति की उपसमिति के सदस्यों ने यहां एजी ऑफिस, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड (बीपीसीएल) में हिंदी भाषा में होने वाले विभागीय कार्यों की समीक्षा की और अफसरों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। उप समिति के सदस्यों ने शाम को संगम क्षेत्र का भ्रमण किया और गंगा आरती में भी शामिल हुए। उपसमिति के सदस्य एवं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद डॉ. रघुवंश प्रसाद, कांग्रेस सांसद डॉ. अल्का बलराम क्षत्रिय और सीपीएम सांसद झरना दास वैद्य ने सिविल लाइंस स्थित एक होटल में तीन विभागों के अफसरों के साथ अलग-अलग बैठक कर विभागों में हिंदी में होने वाले कार्यों का निरीक्षणा किया। उन्होंने देखा कि विभागों में मानक के अनुसार हिंदी भाषा में सर्कुलर जारी किए जा रहे हैं या नहीं। विभागों में ऐसे कर्मचारी जिन्हें हिंदी नहीं आती, उनके लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण और वर्कशॉप का आयोजन किया गया या नहीं। मानक के अनुसार विज्ञापन आदि पर 50 फीसदी रकम खर्च की गई अथवा नहीं। उपसमिति के सदस्य डॉ. रघुवंश प्रसाद ने बताया कि सभी केंद्रीय विभागों में की वेबसाइट हिंदी भाषा में अनिवार्य कर दी गई है। इसमें कुछ खामियां हैं, जिन्हें दूर किए जाने की योजना पर काम भी चल रहा है। अफसरों के साथ लंबी बैठक करने के बाद उपसमिति के सदस्यों ने संगम क्षेत्र का भ्रमण किया और बड़े हनुमानजी के दर्शन किए। गंगा आरती में भी सब शामिल हुए। गंगा आरती के बाद डॉ. रघुवंश प्रसाद ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उनसे गंगा-यमुना को प्रदूषण मुक्त रखने की अपील भी की।
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