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भविष्य निधि गंवाई, बाकी कमाई टैक्स में खपाई

Allahabad Updated Mon, 25 Feb 2013 05:30 AM IST
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इलाहाबाद। केंद्रीय कार्यालयों में पहली जनवरी 2004 और राज्य सरकार के विभागों में पहली अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नीति की जगह अंशदायी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि कर्मचारी इस योजना का विरोध कर रहे हैं और पुरानी नीति लागू करने की मांग पर अड़े हैं। उनका विरोध इस बात को लेकर है कि इस योजना के तहत भविष्य निधि के रूप में होने वाली बचत खत्म हो गई और भविष्य भी असुरक्षित हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, आयकर के मामले में भी उन्हें अंशदायी पेंशन योजना ने करारा झटका दिया है। ऐसे कर्मचारियों को भविष्य निधि से तो हाथ धोना ही पड़ा, बाकी कमाई पर भी आयकर की नजर लग गई। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने आम बजट में इस मसले को प्रमुखता से उठाने के लिए वित्त मंत्री को पत्र लिखा है। आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों की तरफ से कर्मचारी नेताओं ने इस पहलू के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है।
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भविष्य निधि खाते में सालाना एक लाख रुपए की बचत पर आयकर छूट प्रदान की जाती थी जबकि अंशदायी पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को सालाना वेतन की अधिकतम दस फीसदी रकम पर ही टैक्स में छूट दी जाएगी। उदाहरण के तौर पर किसी कर्मचारी का मासिक वेतन 30 हजार रुपए है और भविष्य निधि खाते में प्रतिमाह 10 हजार रुपए जमा कर रहा है तो साल में कुल जमा एक लाख 20 रुपए में उसे एक लाख रुपए पर आयकट कटौती से राहत मिल जाती और महज 20 हजार रुपए पर दस फीसदी की दर से दो हजार रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा। वहीं, अंशदायी पेंशन योजना के तहत 30 हजार रुपए मासिक वेतन पाने वाला कर्मचारी हर माह पेंशन खाते के लिए 10 हजार रुपए कटवा रहा है और साल में एक लाख 20 हजार रुपए जमा कर रहा तो भी उसे छूट महज 36 हजार रुपए की बचत पर दी जाएगी, शेष 84 हजार रुपए पर उसे दस फीसदी की दर से 8400 रुपए टैक्स देने होंगे, जो पहले के मुकाबले चार गुना ज्यादा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि कर्मचारी का सालाना वेतन तीन लाख 60 हजार रुपए होगा और उसे सालाना वेतन की अधिकतम 10 फीसदी रकम पर ही आयकर में छूट प्रदान की जाएगी। कर एवं वित्त सलाहकार पवन जायसवाल भी मानते हैं कि अंशदायी पेंशन योजना आयकर कटौती के मामले में कर्मचारियों के लिए लाभकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष हनुमान प्रसाद श्रीवास्तव का कहना है कि इससे कर्मचारियों को दोहरा नुकसान हो रहा है। भविष्य निधि गंवाने के साथ ही पेंशन की रकम पर ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि पेंशन फंड में कम से कम दो लाख रुपए की बचत तक आयकर कटौती में छूट दी जानी चाहिए। बेहतर तो यह होगा कि इस अंशदायी पेंशन योजना को ही समाप्त कर पुरानी पेंशन नीति लागू कर देनी चाहिए।
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