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तीन सप्ताह में हाईकोर्ट परिसर खाली करने का निर्देश

Allahabad Updated Wed, 13 Feb 2013 05:30 AM IST
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को निर्देश दिया है कि वह तीन सप्ताह मेें परिसर में स्थित सरकारी वकीलोें का दफ्तर हटा लेें। कोर्ट ने कहा कि महाधिवक्ता के लिए नया भवन बनकर तैयार है। इसलिए शासकीय अधिवक्ता और महाधिवक्ता कार्यालय को छोड़कर शेष दफ्तर, लाइब्रेरी हॉल को तीन सप्ताह में नए भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। कोर्ट ने विद्युत विभाग को भी निर्देश दिया है कि वह नवनिर्मित महाधिवक्ता भवन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे साथ ही आवश्यकता के अनुरूप ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि की भी व्यवस्था की जाए।
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मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह और न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने विधि विभाग उत्तर प्रदेश से कहा है कि वह हाईकोर्ट परिसर में स्थित लाइब्रेरी आदि को नए महाधिवक्ता भवन में स्थानांतरित करने का कार्य प्रारंभ कर दे। कोर्ट ने 20 फरवरी को प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय को सुनवाई के समय उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। महाधिवक्ता एसपी गुप्ता ने न्यायालय को अवगत कराया कि नए भवन में सफाई और सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए सरकार से एक करोड़ 29 लाख 35 हजार रुपये की मांग की गई है। जनरेटर, विद्युत कनेक्शन और कंप्यूराइज्ड सिस्टम के लिए 11.50 करोड़ रुपये मांगे गए हैं। एक करोड 10 लाख रुपये पानी की टंकी और सफाई व्यवस्था के लिए अलग से मांगे गए हैं। महाधिवक्ता कार्यालय और हाईकोर्ट के बीच आवागमन के लिए ओवरहेड फुटब्रिज बनाने की आवश्यकता भी बताई गई है।

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