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बाल सुधार गृह में मौत पर हाईकोर्ट सख्त

Allahabad Updated Sat, 09 Feb 2013 05:30 AM IST
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इलाहाबाद। बाल सुधार गृह खुल्दाबाद में कर्मचारियों की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हो जाने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि चार सप्ताह के भीतर मृत बच्चे के माता-पिता को चार लाख रुपये मुआवजा दे दिया जाए। डीएम की रिपोर्ट में मुआवजा देने की बात कही गई थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस पर अलग से कोई आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। डीएम की रिपोर्ट में मौत के लिए सुधार गृह के कर्मचारियों को जिम्मेदार बताया गया है।
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प्रसिद्ध नारायण त्रिपाठी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने कहा कि सेप्टीसीमिया एक लंबी चलने वाली बीमारी है। यदि समय रहते इलाज कराया गया होता तो बच्चे की जान बच सकती थी। कोर्ट ने इस मामले में जांच का आदेश दिया था। जांच मेें दो कर्मचारी शारदा विश्वकर्मा और कमलेश पांडेय दोषी पाए गए। मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर सुधार गृह में बाउंड्री वाल का निर्माण करने, रसाई घर की साफ-सफाई और अंत:वासियों को साफ हवा-पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सुधार गृह में नियमित रूप से डाक्टरों की टीम भेजकर बच्चोें का स्वास्थ्य परीक्षण और हेल्थ कार्ड बनाने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट की सख्ती को देखते हुए सरकार ने मुआवजे की घोषणा करते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

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