रेवेन्यू बोर्ड की प्रधानपीठ हटाने के विरोध में प्रदर्शन

इलाहाबाद। राजस्व परिषद् की प्रधानपीठ इलाहाबाद से हटाकर लखनऊ ले जाने और चेयनमैन के अधिकारों में इजाफा करने संबंधित नए रेवेन्यू कोड के विरोध में सोमवार को वकीलों ने प्रदर्शन किया। महिला अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जिला न्यायालय और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अधिवक्ता दिन में एक बजे डीएम दफ्तर पर एकत्र हुए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। वकीलों की मांग थी कि रेवेन्यू कोड की धारा 7(2) में संशोधन किया जाए ताकि प्रधानपीठ इलाहाबाद में ही रहे। वकीलों का कहना है बोर्ड के गठन से लेकर अब तक प्रधानपीठ इलाहाबाद में ही रही है। मात्र भू राजस्व से संबंधित वादों को लखनऊ पीठ को दिया गया था। शेष सभी मुकदमों का क्षेत्राधिकार इलाहाबाद पीठ को ही प्राप्त है। इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतंधरा मिश्रा, पूर्व अध्यक्ष केबी तिवारी, हरिसागर मिश्र, कौशलेश सिंह, सुनीता गुप्ता, प्रतिभा मिश्र, सरिता शुक्ला, नितिन कुमार दुबे, अखिलानंद दुबे, सरिता शुक्ला, पद्मा श्रीवास्तव, गायत्री निर्भय, दिलीप तिवारी, आरआर तिवारी, प्रमोद यादव आदि मौजूद थे।