सामाजिक सरोकार की एक और योजना बंद

Allahabad Updated Tue, 18 Dec 2012 05:30 AM IST
इलाहाबाद। अफसरों की लापरवाही से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के भविष्य को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी यह योजना बंद होने के कगार पर है। बाढ़, सूखा, आगजनी से लेकर प्रदूषण सफाई, पालीथिन के खिलाफ अभियान, रक्तदान शिविर तक तमाम बड़े अभियान में आगे रहने वाले एनएसएस के कार्यकर्ताओं को इससे झटका लगना तय है। उपेक्षा का आलम यह है कि लगातार तीन वर्ष से विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति नहीं की गई है। नतीजा है कि राज्य सरकार ने इस योजना को बंद करने की चेतावनी दे डाली है।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। विश्वविद्यालय विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष केलिए कार्यकाल बढ़ा सकता है। निवर्तमान कार्यक्रम समन्वयक का कार्यकाल 2010 में पूरा हो चुका है। इसके बाद से लगातार राज्य सरकार ने कुलपति, रजिस्ट्रार एवं वित्त अधिकारी को पत्र भेज नए समन्वयक की नियुक्ति के लिए कहा। राज्य सरकार के सम्पत्ति विभाग के सचिव एसपी सिंह की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि नए सत्र के लिए जारी होने वाली ग्रांट का उपयोग अब नया कार्यक्रम समन्वयक ही कर सकता है।
प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय के अवर सचिव को पत्र लिखकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति नहीं होने पर राष्ट्रीय सेवा योजना को बंद करने की चेतावनी दी है। केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के बाद भी एनएसएस का संचालन राज्य सरकार करती है। निवर्तमान कार्यक्रम समन्वयक प्रो.उमाकांत यादव ने इस बात की पुष्टि की है कि शासन ने इस मामले में पत्र भेजा है।
योजना बंद होने का प्रभाव
0 इविवि में राष्ट्रीय सेवा योजना बंद होने की स्थिति में छात्र-छात्राओं को प्रवेश के दौरान, इस प्रमाण पत्र से मिलने वाला वेटेज नहीं मिल सकेगा।
0 राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से समय-समय पर शहर की मलिन बस्तियों के बच्चों और महिलाओं को जागरूक करने के लिए होने वाले कार्यक्रम बंद हो जाएंगे।
0 राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए सामुदायिक विकास के कार्यक्रम शहर में होने वाले आयोजनों में स्वयं सेवकों की सहायता नहीं मिल सकेगी।
0 ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर गांव के लोगों को विकास की योजनाओं के साथ साफ-सफाई के बारे में जागरूक किया जाता था, जो नहीं हो सकेगा।

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