तालाबों पर से हटाया जाए अवैध कब्जा: हाईकोर्ट

Allahabad Updated Fri, 07 Dec 2012 05:30 AM IST
इलाहाबाद। तालाबों और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों में वृद्धि पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि जहां कहीं भी तालाब की जमीन या सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कब्जे की शिकायत मिलती है वहां फौरन प्रभावी कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाना चाहिए। प्रमुख सचिव राजस्व को न्यायालय ने सख्त कदम उठाने को कहा है। आजमगढ़ जिले के प्रेमसिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश शिवकीर्ति सिंह और पीकेएस बघेल की खंडपीठ ने कहा कि तालाब और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे को लेकर बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं। ऐसी शिकायतों का निस्तारण जिलाधिकारी के स्तर पर ही कर दिया जाना चाहिए।
जिलाधिकारी यदि ऐसी शिकायत प्राप्त करते हैं तो तत्काल उसकी जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि डीएम को कहीं पर सरकार के निर्देशों की आवश्यकता होती है तो मामले को राज्य स्तरीय कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट के निर्देश के क्रम में राज्य सरकार ने हर जिले और राज्य स्तर पर इस प्रकार की कमेटी गठित की है। इस मामले में सुप्रीमकोर्ट द्वारा जगतपाल सिंह केस में दिए फैसले के निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण के लिहाज से तालाबों की रक्षा करना बेहद आवश्यक है। आजमगढ़ के मामले में खंडपीठ ने वहां के डीएम को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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