लाखों पेंशनरों के दस्तावेज संशोधित नहीं

Allahabad Updated Sun, 28 Oct 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। केंद्रीय विभागों, रेलवे और डिफेंस के तकरीबन 15 लाख सामान्य एवं पारिवारिक पेंशनरों का पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) अब तक छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप रिवाइज नहीं किया जा सका है। वहीं, आठ लाख पेंशनरों के बारे में विभाग के पास विस्तृत जानकारी न होने के कारण उनके पीपीओ रिवाइज नहीं किए जा सके हैं। ये सभी पेंशनर्स पहली जनवरी 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं। पीपीओ रिवाइज न होने के कारण इनमें से बहुत से पेंशनरों को हर माह थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। पेंशनरों की बड़ी संख्या के कारण उनके पीपीओ रिवीजन का काम काफी धीमे चल रहा है और पेंशनर लंबे समय से राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ उन पेंशनरों को तो तत्काल मिल गया, जो पहली जनवरी 2006 के बाद रिटायर हुए लेकिन उससे पहले रिटायर हुए कर्मचारियों में ज्यादातर को अब भी राहत का इंतजार है। गत दिनों हुई स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलेंट्री एजेंसीज (स्कोवा) की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई। केंद्रीय पेंशन लेखा दफ्तर (सीपीएओ) की तरफ से बताया गया कि उसके स्तर पर छह लाख 67 हजार मामलों में तीन लाख छह हजार पीपीओ रिवाइज किए जा चुके हैं जबकि शेष तीन लाख 61 हजार पीपीओ का रिवीजन चल रहा है। इस बारे में जब पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के सचिव ने टेलीकम्युनिकेशन एवं डाक विभाग से पूछा तो विभाग की तरफ से आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा सके। विभागों के मुखिया से कहा गया है कि सभी डाटा एकत्रित कर 2006 से पहले के सामान्य एवं पारिवारिक पेंशनरों के पीपीओ 31 मार्च 2013 तक रिवाइज कर दिए जाएं।
रेल मंत्रालय की ओर से बताया गया कि रेलवे ने चार लाख 70 हजार मामले निपटा दिए हैं जबकि छह लाख पीपीओ का रिवीजन पेंडिंग है। रेलवे को निर्देश दिए गए कि जिन पेंडिंग मामलों में आवेदन आ जाएं, उनका निस्तारण मार्च 2013 तक कर दिया जाए। रक्षा मंत्रालय की ओर से बताया गया कि 2006 से पहले के 11 लाख पेंशनरों में पांच लाख 70 हजार पेंशनरों के पीपीओ रिवाइज किए जा चुके हैं। इसके अलावा आठ लाख ऐसे पेंशनर्स हैं, जिनके पीपीओ का रिवीजन मैन्युअली होना है। ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए जरूरी सूचनाएं जुटाई जा रही है। इस पर मंत्रालय से कहा गया है कि डाटा इकट्ठा करने और 30 सितंबर तक सभी पीपीओ का रिवीजन करने के लिए मंत्रालय मैन पावर बढ़ाए। इन सभी मामलों में सीपीएओ, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, डाक, टेलीकम्युनिकेशन, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
‘पीपीओ का रिवीजन न होने के कारण कई पेंशनरों को थोड़ा-बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। बैंकों ने भले ही अपने स्तर से छठे वेतन आयोग के तहत संशोधित पेंशन दे दी हो लेकिन जब तक पीपीओ रिवाइज नहीं होता, पेंशनरों को उनके पैसे का पूरा हिसाब नहीं मिलेगा। पेंशनरों की समस्या की प्राथमिकता के आधार पर निराकरण होना चाहिए, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव पर उनके लिए गुजर-बसर का एकमात्र सहारा पेंशन ही है।’
हरिशंकर तिवारी
विशिष्ट आमंत्रित सदस्य, आल इंडिया ऑडिट ऐंड एकाउंट एसोसिएशन

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