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सिविल लाइंस की गुमटियां हटाने के मामले में जवाब तलब

Allahabad Updated Sat, 13 Oct 2012 12:00 PM IST
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने सिविल लाइंस महात्मा गांधी मार्ग पर स्थित गुमटियों को हटाए जाने के मामले में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण से जवाब मांगा है। यह आदेश सिविल लाइंस के गुमटी नंबंर 17 सहित कई गुमटी मालिकों द्वारा नगर निगम और एडीए द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमिताव लाला और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है।
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गुमटी मालिकों ने इस आधार पर नोटिस को चुनौती दी है कि नगर निगम और एडीए उनको बिना कोई वैकल्पिक स्थान दिए गुमटियां हटा रहा है जबकि यह गुमटियां उनको एलाट की गई हैं और उसका किराया अदा कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशोें के हवाले से कहा गया कि ऐसा करने से गुमटी मालिकों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। एडीए के अधिवक्ता ने बताया कि गुमटियां 11 महीने के लिए आवंटित की गई थी। उनका नवीनीकरण नहीं किया गया और पिछले कई महीनों से किराया भी नहीं जमा कराया जा रहा है। लिहाजा कोई भी गुमटी मालिक वैध तरीके से किरायेदार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जब आवंटन के समय यह शर्त थी कि नगर निगम से नोटिस मिलने के चौबीस घंटे के भीतर उनको गुमटियां खाली करनी होंगी तो फिर किसी अधिकार का सवाल ही नहीं रह जाता है। कोर्ट ने कहा कि जिस प्रकार का अतिक्रमण सिविल लाइंस क्षेत्र में है उससे पैदल चलना भी मुश्किल है। याचिका पर 17 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

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