एचएफएल में डूबी महायोजना, शासन से लगाई गुहार

Allahabad Updated Tue, 09 Oct 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) से पांच सौ मीटर दूर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (एडीए) की महायोजना। महायोजना का 55 प्रतिशत प्रस्तावित शहरी क्षेत्र एचएफएल के दायरे में आ गया है। इसका सीधा मतलब है कि एडीए के पास कोई काम नहीं रहेगा। इससे एडीए की आय भी प्रभावित हो रही है, जिससे कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते देने का संकट खड़ा हो सकता है। आदेश से प्रभावित एडीए ने शासन से गुहार लगाई है।
एडीए की महायोजना में लगभग 31917 हेक्टेयर शहरी क्षेत्र है। इसमें से तकरीबन 17802 हेक्टेयर क्षेत्र एचएफएल एवं पांच सौ मीटर के दायरे में आ गया है। इसमें अशोक नगर, स्टैनली रोड, सलोरी बघाड़ा, दारागंज, कीडगंज, करेली आदि का काफी इलाका शामिल है। इसके अलावा एडीए की फाफामऊ स्थिति शांतिपुरम आवास योजना, मेहंदौरी स्थित गंगा दर्शन आवास योजना, मेहंदौरी आवास योजना, बदरी आवास योजना, गोविंदपुर आवास योजना, अशोक नगर स्थित पत्रकार कॉलोनी, नसीबपुर बख्तियारी, एकांकीकुंज एवं नैनी स्थित आवंतिका आवास योजना भी इस प्रभावित है। इसके अलावा नैनी में 137 एकड़ की नव प्रयागम आवास योजना भी प्रभावित है, जिसके आवंटियों को एडीए ने ब्याज सहित रकम वापस कर दी।
निजी विकासकर्ताओं की कई बड़ी योजनाएं भी अटक गई हैं। एचएफएल वाले इलाकों में निर्माण पर रोक और नक्शा पास न होने के कारण एडीए की आर्थिक स्थिति लगातार चौपट हो रही है, क्योंकि नक्शा और लेआउट प्लान से ही एडीए को सबसे ज्यादा आय होती है। ऐसे में आने वाले दिनों में कर्मचारियों को वेतन और भत्ता आदि देना भी मुश्किल होगा। ऐसे में एडीए उपाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने शासन से गुहार लगाई है। उन्होंने पत्र लिखकर मामले में जल्द उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया है।

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