प्रमोटी कर्मचारियों को मिलेगा बराबर का हक

Allahabad Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। केंद्रीय विभागों में प्रमोशन पाने के बावजूद सीधी नियुक्ति वाले कर्मचारियों के मुकाबले कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है। छठे वेतन आयोग की विसंगतियां झेल रहे कर्मचारियों को अब दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। गत दिनों नेशनल एनॉमिली कमेटी की बैठक में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों ने इस विसंगति को स्वीकार करते हुए इसे दूर करने का निर्णय लिया है।
छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद से ही कर्मचारी इस मामले में राहत की मांग कर रहे थे। इस विसंगति के कारण ज्यादातर विभागों में सीधी नियुक्ति पाने वाले कर्मचारियों का वेतन उसी पद पर तैनात कर्मचारियों के मुकाबले ज्यादा हो गया था, जो इस पद पर प्रमोशन पाकर पहुंचे थे। उदाहरण के तौर पर एजी ऑफिस क्लर्क का इंटीग्रेट वेतन 7730 रुपए है। क्लर्क अपनी नियुक्ति के तीन साल बाद विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर एसएएस के पद पर प्रमोशन पाता है तो उसे अधिकतम वेतन तकरीबन 14000 रुपए मिलेगा जबकि एसएएस के पद पर सीधी नियुक्ति वाले कर्मचारी के लिए न्यूनतम वेतन 18150 रुपए निर्धारित किया गया है। यानी सीधी नियुक्ति वाला कर्मचारी चार हजार रुपये अधिक पाएगा जबकि सर्विस रूल के हिसाब से प्रमोशन पाकर उस पद जाने वाला कर्मचारी सीधे नियुक्ति वाले कर्मचारी से वरिष्ठ कहलाएगा। किसी कर्मचारी के लिए इससे बड़ी विसंगति क्या होगी वह अपने जूनियर कर्मचारी से कम वेतन पाए। नेशनल एनॉमिली कमेटी की बैठक में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया तो सरकार की तरफ से ऑफीशियल साइड ने भी मान लिया कि यह विसंगति है और जल्द ही इसे दूर कर दिया जाएगा। आल इंडिया ऑडिट ऐंड एकाउंट एसोसिएशन के विशिष्ट आमंत्रित सदस्य हरिशंकर तिवारी का कहना है कि इससे देश भर में लाखों कर्मचारियों का फायदा होगा, क्योंकि छठे वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारी इस विसंगति का सामना कर रहे थे।

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