ऊपर से ही मिल गई महाकुंभ में लूट की छूट

Allahabad Updated Mon, 24 Sep 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। महाकुंभ के तहत कराए जा रहे कार्यों में घोटाला करने की छूट ऊपर से ही दे दी गई है। महाकुंभ से पहले केंद्र सरकार ने जिस शर्त पर बजट जारी किया था, पैसे देने के बाद सरकार खुद वह शर्त भूल गई। शासन और प्रशासन के लोगों ने भी शर्त के अनुपालन के लिए लिखित में समझौता किया था लेकिन उन्होंने भी समझौता तोड़ दिया और विकास कार्यों के नाम पर करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए गए।
केंद्र सरकार ने महाकुंभ के लिए पहली किस्त इस शर्त पर जारी की थी कि पहले चरण का काम पूरे होने के बाद संबंधित उपभोग प्रमाणपत्र कार्यालय महालेखाकार (एजी ऑफिस) को मुहैया कराए जाने के बाद ही दूसरी किस्त जारी की जाएगी लेकिन अब तक न तो कोई का काम पूरा हुआ और न ही किसी विभाग ने एजी ऑफिस को उपभोग प्रमाणपत्र सौंपा। इसके बावजूद केंद्र ने महाकुंभ के लिए अरबों रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी और विभाग भी इसे खुलेआम बर्बाद करने में जुट गए। पहले तो शहर के विकास के नाम पर उल्टे-सीधे प्रस्ताव बना दिए गए और अब अरबों रुपए अनाप शनाप खर्च कर शहर को चौपट किया जा रहा है।
बिजली विभाग हो या पीडब्ल्यूडी, हर विभाग अपने काम में पिछड़ा है। जो काम अगस्त में पूरे हो जाने थे, उसे अब अक्तूबर तक पूरा किए जाने की बात हो रही है लेकिन इसकी गुंजाइश भी बहुत कम है। बिजली विभाग की ओर से बक्शी बांध पर बनाया जा रहा विद्युत उपकेंद्र विवादों में फंस गया है। रेलवे ने अंडरग्राउंड केबिल बिछाए जाने का काम रुकवा दिया है। समय तेजी से बीत रहा है और अफसर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। वहीं, पीडब्ल्यूडी सड़क बनाता जा रहा है तो गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई नई सड़क को दोबारा खोदकर नवनिर्मित सीवर लाइन की मरम्मत करा रहा है। नगर निगम ने सुलभ शैचालयों का काम 25 फीसदी भी पूरा नहीं किया। ऐसे में कोई भी विभाग एजी आफिस को उपभोग प्रमाणपत्र सौंपने की स्थिति में नहीं है। विभागों की इस मनमानी के आगे शासन और सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब तो सब इसी प्रयास में हैं कि कुंभ तक किसी तरह काम पूरा हो जाए। ऐसे में इस जल्दबाजी का सबसे ज्यादा फायदा उन ठेकेदारों और अफसरों को मिलेगा जो अर्से से कुंभ के बहाने किसी बड़े घोटाले की तैयारी में थे।

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