सहायक समीक्षा अधिकारियों का चयन रद

Allahabad Updated Tue, 28 Aug 2012 12:00 PM IST
चयन समिति को अंक देने के मानक तय करने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट में सहायक समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने रद कर दिया है। न्यायालय ने यह आदेश उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में गड़बड़ी और अंक निर्धारण के मानकों में अनियमितता पाए जाने पर दिया। इस मसले को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल की गई थी जिस पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने सुनवाई के बाद चयन रद करते हुए चयन समिति को नए सिरे से मानक निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
न्यायालय ने पांच न्यायाधीशों की चयन समिति को कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के आधार पर नियमानुसार तय मानकों पर चयन किया जाए तथा आरक्षण कानून का भी पालन किया जाए। इस पूरी प्रक्रिया के लिए समिति को छह सप्ताह का समय दिया गया है। उल्लेखनीय है वर्ष 2011 में सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इसके लिए पांच जजों की एक चयन समिति का गठन किया गया। माइनस मार्किंग और प्राप्तांकों के निर्धारण के लिए कंप्यूटर सिस्टम मैनेजर ने चयन समिति की संस्तुति के बिना अलग प्रक्रिया अपनाई। इसमें 500 में से 400 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को पूरे अंक दे दिए गए। 40 प्रश्न गलत करने पर 20 अंक काटे गए। सिस्टम मैनेजर द्वारा अंक देने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को कोर्ट ने गलत ठहराया है।

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