शोल्डर- शिक्षकों और नॉन टीचिंग के पदों पर होनी है नियुक्ति

Allahabad Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। अधिकारों को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और यूइंग क्रिश्चियन कालेज (ईसीसी) प्रशासन एक बार फिर आमने-सामने हैं। इस बार मामला भर्ती को लेकर है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कालेज में शिक्षकों और नॉन टीचिंग के विज्ञापित पदों को अवैध घोषित कर दिया है लेकिन कालेज प्रशासन भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा।
कालेज की ओर से 10 विषयों में 24 शिक्षकों तथा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए 10 दिन पहले विज्ञापन निकाला गया है। कालेज प्रशासन का तर्क है कि अल्पसंख्यक कालेज होने के कारण उसे भर्ती आदि का अधिकार प्राप्त है। विश्वविद्यालय कार्यपरिषद ने भी इसके लिए स्वीकृति दे दी है। इसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके विपरीत विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क है कि कार्यपरिषद में निर्णय के बाद प्रस्ताव अभी विजिटर को भेजा गया है। ऐसे में जब तक वहां से अनुमति नहीं मिल जाती उसे अधिनियम नहीं माना जा सकता। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। इसी आधार पर डीन सीडीसी ने विज्ञापन को अवैध घोषित कर दिया है। पीआरओ प्रो.पीके साहू ने बताया कि आगे की कार्रवाई रजिस्ट्रार की तरफ से की जाएगी। हालांकि इस मामले पर कालेज के प्राचार्य डॉ.एम.मैसी का कहना है कि अभी उन्हें विश्वविद्यालय की तरफ से कोई पत्र नहीं मिला है। इसलिए अभी वह कुछ नहीं कह सकते। विश्वविद्यालय की अनुमति के बिना ईसीसी में दो साल पहले परास्नातक पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिए गए थे। इतना ही नहीं प्रवेश भी शुरू हो गए थे, जिसको लेकर भी लंबा विवाद हुआ था। हालांकि विश्वविद्यालय के विरोध के बाद कालेज प्रशासन को पीछे हटना पड़ा और पीजी कोर्स शुरू करने के निर्णय को वापस लेना पड़ा। यूजीसी के नियमानुसार संघटक कालेजों में भी नियुक्ति विश्वविद्यालय के निर्देशन में पूरी होगी। सेलेक्शन कमेटी में केवल कालेज के प्रतिनिधि शामिल होंगे लेकिन अल्पसंख्यक कालेज इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक कालेजों को विशेष अधिकार दिया गया है। इसमें भर्ती का भी अधिकार शामिल है। इसको लेकर कार्यपरिषद और एकेडमिक काउंसिल की बैठकों में भी विरोध हो चुका है।

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