क्रेट से हटेगी 54 फीसदी की बाध्यता!

Allahabad Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। छात्र-छात्राओं के कड़े विरोध के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा (क्रेट-2012) से 54 फीसदी अंक की बाध्यता समाप्त करने को तैयार हो गया है। इस मसले को शनिवार को प्रवेश समिति के चेयरमैन के समक्ष रखा जाएगा। उम्मीद है, उनकी सहमति के बाद क्रेट से इस शर्त को हटा दिया जाएगा। हालांकि आवेदन की अंतिम तारीख 28 अगस्त होने के कारण कितने छात्र-छात्राओं को इस निर्णय का लाभ मिल पाएगा, यह कहना मुश्किल है। क्रेट के लिए परास्नातक में न्यूनतम 55 फीसदी की बाध्यता तो है ही, दसवीं, बारहवीं और स्नातक में कुल मिलाकर 54 फीसदी अंक की शर्त भी लगा दी गई है। इसके पीछे विश्वविद्यालय प्रशासन का तर्क है कि यहां शिक्षकों की भर्ती में परास्नातक के अलावा स्नातक और बोर्ड परीक्षाओं में भी न्यूनतम अंक पाने की शर्त रखी गई है। इसे ही ध्यान में यह शर्त लगाई गई है लेकिन छात्र-छात्राओं में इसको लेकर काफी रोष है। वे कई दिनों से आंदोलनरत भी हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने चीफ प्रॉक्टर कार्यालय में प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो.बीएन सिंह का घेराव किया। छात्र-छात्राओं का कहना था कि यह शर्त न तो यूजीसी नेट में और न ही अन्य किसी विश्वविद्यालय के क्रेट में है। अन्य संस्थानों में केवल परास्नातक में 55 फीसदी अंक प्राप्त करने की बाध्यता है। छात्रों का कहना था कि डीफिल करने के बाद यहां शिक्षक बनने का मौका नहीं मिलेगा लेकिन अन्य संस्थानों के लिए तो रास्ता खुला होगा। इसलिए क्रेट में ही इस तरह की बाध्यता उचित नहीं है। इस पर प्रो.बीएन सिंह ने यह शर्त हटाने का आश्वासन दिया।
हालांकि इसका कितने अभ्यर्थियों को लाभ मिलता है यह अफसरों की तत्परता भी निर्भर करेगा। शनिवार को यह प्रस्ताव प्रवेश समिति के चेयरमैन के सामने रखा जाएगा। इसके अगले दिन रविवार हो जाएगा। ऐसे में शनिवार को फैसला हो जाता है तो वंचित अभ्यर्थियों के पास आवेदन के लिए दो दिन का मौका होगा। अन्यथा, निर्णय में देर हुई तो पक्ष में फैसला होने के बावजूद नए प्रावधान के दायरे में आने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो जाएंगे।

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