विधायकोें को प्लाट आवंटन में घोटाले पर पीआईएल

Allahabad Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। गाजियाबाद में विधायकों के लिए आरक्षित प्लाट के आवंटन में घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई है। इस पर न्यायालय ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिका में घोटाले के आरोपी मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के मौजूदा उपाध्यक्ष श्याम सिंह यादव पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अमिताव लाला और न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याची रवींद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि श्याम सिंह यादव ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का सचिव रहते हुए विधायकोें के लिए इंदिरापुरम् आवास योजना में आरक्षित प्लाट अपनी पत्नी पुष्पा यादव के नाम से आवंटित कर दिया। जबकि विधायकों को आरक्षण राशि जमा करने के बाद भी प्लाट नहीं दिए गए। विधायक मुन्ना सिंह चौहान और अन्य विधायकों द्वारा इस मामले को सदन में उठाने पर इसकी जांच मंडलायुक्त मेरठ को सौंपी गई। मंडलायुक्त ने 18 मई 2011 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट में प्लाटों के आवंटन में बड़े घोटाले का खुलासा किया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कई प्लाट मृतकों के नाम से आवंटित किए गए। इंदिरापुरम् आवास योजना में 167 प्लाट विधायकों के लिए आरक्षित किए गए थे। इनके आवंटन का रिकार्ड भी गायब कर दिया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का क्लर्क सूरज बहल को भी इस घोटाले में शामिल बताया गया है।

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