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पावर कारपोरेशन अधिकारियों, कर्मचारियों को भी लगेगा करंट

Allahabad

Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
इलाहाबाद। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल) सरकारी विभागों और कामर्शियल उपभोक्ताओं के साथ-साथ अपने विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी जोर का झटका देने जा रहा है। पीवीवीएनएल अधिकारियों-कर्मचारियों के घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की दरें बढ़ाने पर विचार कर रहा है। पीवीवीएनएल ने इस संबंध में नियामक आयोग को प्रस्ताव भी भेज दिया है। पीवीवीएनएल ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली की नई टैरिफ दरें प्रस्तावित की है। जिसमें कामर्शियल उपभोक्ताओं मसलन शैक्षणिक संस्थाओं, उद्यमों में इस्तेमाल होने वाली बिजली की टैरिफ दरों में वृद्धि का प्रस्ताव है। टैरिफ दरें बढ़ाने का मकसद घाटे की भरपाई करने के साथ ही संसाधनों को विकसित करना भी है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक पीवीवीएनएल ने जो प्रस्ताव दिया है उसमें कर्मचारियों को थोड़ी राहत है और टैरिफ दरों में महज दस रुपए की वृद्धि की गई है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली बिजली के फिक्स चार्ज में 60 रुपए प्रतिमाह की दर से वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। अब विभागीय अधिकारियों को 340 रुपए प्रति माह फिक्स्ड चार्ज के स्थान पर चार सौ रुपए का भुगतान करना होगा। पीवीवीएनएल की ओर से भेजेे गए प्रस्तावोें के मुताबिक अब विभागीय अधिकारियों को अप्रैल से सितंबर तक के लिए एसी पर खर्च होने वाली बिजली का बिल भरना होगा। एक ही घर में लगे कई एसी पर अलग अलग बिलिंग की जाएगी। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों से शासन द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रिीसिटी ड्यूटी यानी ईडी की भी वसूली की जाएगी। दूसरी ओर पावर कारपोरेशन के सीई एए खान का कहना है कि विभाग ने आम घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली बिजली की दरों में वृद्धि नहीं की है, लेकिन विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की फिक्स्ड दरों में वृद्धि कर मिसाल पेश की है। दूसरी ओर दरें बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव को लेकर विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं।
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