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उद्यमियों, सरकारी महकमों को झटका, आम आदमी को राहत

Allahabad Updated Fri, 24 Aug 2012 12:00 PM IST
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पीवीवीएनएल ने नियामक आयोग को प्रस्तावित कीं टैरिफ की नई दरें
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कामर्शियल दरों में 1.90 रुपये प्रति यूनिट की दर से वृद्धि का प्रस्ताव
किसानों को राहत तो सरकारी ट्यूबवेलों पर बढ़ाई टैरिफ दरें
नियामक आयोग ने अधिकारियों और उपभोक्ताओं के साथ की बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और यूपी राज्य विद्युत नियामक आयोग की यदि चली तो कामर्शियल उपभोक्ताओं को जोर का झटका लग सकता है। पीवीवीएनएल ने नियामक आयोग को जो नई टैरिफ दरें प्रस्तावित की हैं, उससे कामर्शियल उपभोक्ताओं को 1.90 रुपये प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। अलबत्ता पीवीवीएनएल ने आम उपभोक्ताओं और किसानों को राहत देते हुए घरेलू और ट्यूबवेल के कनेक्शन में कोई वृद्धि नहीं प्रस्तावित की है।
विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष राजेश अवस्थी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में आयोजित बैठक में विभागीय अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 का लेखा जोखा रखा। जिसमें बिजली की नई टैरिफ दरें भी प्रस्तावित की गईं। ग्रामीण क्षेत्राें के उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं प्रस्तावित की गई है। किसानों को राहत देते हुए पीवीवीएनएल ने ट्यूबवेल के उपयोग में इस्तेमाल होने वाली बिजली की दरों को यथावत रखा है। नए प्रावधानों के तहत शैक्षणिक संस्थानों की फिक्स्ड और इनर्जी चार्ज में वृद्धि की गई है। पीवीवीएनएल ने औद्योगिक इकाइयों की टैरिफ दरों में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।
इसके अलावा पीवीवीएनएल ने सरकारी ट्यूबवेलों, गैर औद्योगिक बल्क लोड की टैरिफ दरों में औसतन दोगुना की वृद्धि की है। साथ ही रेलवे को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।
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किन किन श्रेणियों में कितनी वृद्धि का प्रस्ताव (प्रति यूनिट)
श्रेणी पुरानी दरें प्रस्तावित दरें
शिक्षण संस्थान 4.60 रुपये 6.50 रुपये
लघु औद्योगिक इकाइयां 4.95रुपये 6.25 रुपये
लघु औद्योगिक इकाइयां फिक्स्ड चार्ज 115 प्रति माह 230 रुपये प्रतिमाह
सरकारी ट़्यूबवेल 4.40 रुपये 5.50 रुपये
नान इंडस्ट्रियल बल्क लोड 4.30 रुपये 6.50 रुपये

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प्रस्तावित दरों से उद्यमी नाखुश
पीवीवीएनएल ने विद्युत नियामक आयोग को जो दरें प्रस्तावित की है उससे उद्यमी नाखुश हैं। इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएस दरबारी का कहना है कि पीवीवीएनएल ने जो दरें प्रस्तावित की है वह बेहद ज्यादा हैं। बिजली कटौती प्रमुख समस्या है जिसका निराकरण जरूरी है। कमोवेश यहीं बात इलाहाबाद डेयरी एसोसिएशन केअध्यक्ष ताहिर हसन ने भी दोहरायी है। उद्यमियों ने प्रस्तावित दरों पर पुनर्विचार की मांग की है।
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विद्युत दरों में वृद्घि जरूरी
विभाग को लगातार हो रहे करोड़ों के घाटे की भरपायी के लिए बिजली दरों में वृद्घि जरूरी है। विगत तीन सालों से दरों में वृद्घि नहीं की गई है। विद्युत नियामक आयोग को दरों में वृद्घि का प्रस्ताव दिया गया है। अब यह आयोग और राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह दरों में वृद्घि स्वीकार होती है या नहीं।
....एमएल शर्मा, मुख्य अभियंता


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पूर्वाचंल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल ) ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली के फिक्स्ड और इनर्जी चार्ज में वृद्घि का प्रस्ताव दिया है। (पीवीवीएनएल ) ने ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को राहत देते हुए दरों में कोई वृद्घि नहीं करने का प्रस्ताव दिया है। अलबत्ता सरकारी महकमों मसलन सिंचाई, रेलवे जैसे विभागों की आपूर्ति में वृद्घि का प्रस्ताव दिया गया है। पीवीवीएनएल ने किसानों को राहत देते हुए निजी ट्यूबवेलों की टैरिफ दरों मेंकोई प्रस्ताव नहीं किया है लेकिन सरकारी ट्यूबवेलों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की दरों में वृद्घि प्रस्तावित की है। (पीवीवीएनएल ने उद्यमियों को भी जोर का करंट दिया है। औद्योगिक इकाइयों को होने वाली आपूर्ति की टैरिफ दरों में वृद्घि का प्रस्ताव किया है। हालांकि उद्यगियों ने (पीवीवीएनएल के प्रस्तावों का विरोध करते हुए दरों को यथावत रखने की बात कही है।

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