शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने पर 20 हजार का हर्जाना

Allahabad Updated Thu, 12 Jul 2012 12:00 PM IST
मनमाने तरीके से डीएम, कमिश्नर ने दिया आदेश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस के लिए दिया गया आवेदन बिना किसी समुचित कारण के निरस्त कर देने के मामले में प्रदेश सरकार पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह भी कहा है कि सरकार चाहे तो यह राशि दोषी अधिकारियों से वसूल कर सकती है। अदालत ने आवेदन निरस्त करने संबंधी डीएम फतेहपुर और कमिश्नर इलाहाबाद के आदेश को रद करते हुए आवेदन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने फतेहपुर के राजेश कुमार बाजपेई की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अशोक गुप्ता ने बहस की।
याची ने डीएम फतेहपुर के समक्ष शस्त्र लाइसेंस का आवेदन किया था। डीएम ने लाइसेंस यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि आवेदक ने लाइसेंस मांगने के कारण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। इस आदेश के खिलाफ कमिश्नर के यहां अपील दाखिल की गई। कमिश्नर ने भी डीएम के आदेश को सही ठहराया। राजेश कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर डीएम और कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि अधिकारियोें द्वारा आवेदन बिना किसी उचित आधार के निरस्त किया गया है। यह मनमाना आदेश है। आदेश को निरस्त करते हुए न्यायालय ने डीएम फतेहपुर को निर्देश दिया है कि वह याची के आवेदन पर नए सिरे से विचार करें। साथ ही राज्य सरकार पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

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