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आईटीआई में आउट सोर्सिंग से भर्ती पर रोक

Updated Mon, 05 Jun 2017 09:35 PM IST
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आईटीआई में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर रोक
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0 अनुदेशकों की भर्ती पर हाईकोर्ट ने छह सप्ताह में मांगा जवाब
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आउटसोर्सिंग के जरिए अनुदेशकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से छह सप्ताह में जवाब मांगा है। बेरोजगार औद्योगिक कल्याण समिति और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।
याचीगण का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एएन त्रिपाठी का कहना था कि सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिंग से भर्ती नहीं की जा सकती है। सरकार संस्थानों की सेवा नियमावली के तहत ही भर्तियां हो सकती हैं। नियमानुसार रोजगार कार्यालय द्वारा पद अधिसूचित किए जाने चाहिए। सरकार भर्ती प्रक्रिया में छूट नहीं दे सकती है। भर्ती का विज्ञापन नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक द्वारा ही जारी किया जा सकता है। आईटीआई में तीन सदस्यीय चयन समिति द्वारा भर्ती प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए।

संस्थान में 1016 पदों पर भर्ती का जिम्मा आउटसोर्सिंग कंपनी हर्ष स्टाफिं ग सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है, जो कि नियमों के विपरीत है। अनुदेशक के पद पर सीटीआई ट्रेंड डिग्री धारकों को ही नियुक्ति मिलनी चाहिए। याचीगण ट्रेंड सीटीआई डिग्री धारक हैं। उनको नियमित नियुक्ति न देकर आउटसोर्सिंग के जरिए रखना उनके वैधानिक अधिकारों का हनन है। आईटीआई ने पूर्व में भी इन्हीं पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी जिसपर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब दुबारा उन्हीं पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जा रही है।

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