विज्ञापन

जून तक न्यायिक अधिकारियों की भर्ती पूरी करने आयोग

Allahabad Bureau Updated Thu, 13 Sep 2018 01:48 AM IST
विज्ञापन
ख़बर सुनें
मेन- अगले वर्ष जून तक न्यायिक
विज्ञापन
अफसरों की भर्ती पूरी करे आयोग
- प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की कमी व नियुक्त में विलंब मामले की सुनवाई
- अदालतों के निर्माण में विलंब पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि 610 पदों पर न्यायिक अधिकारियों (पीसीएस जे) पर नियुक्ति प्रक्रिया जून 2019 तक पूरी कर ली जाए। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया जून तक पूरी कर लेने से जुलाई से नवनियुक्त अधिकारी काम करना प्रारंभ कर देंगे। प्रदेश में न्यायिक अधिकारियों की कमी और नियुक्ति में हो रहे विलंब को देखते हुए तीन जजों की पूर्णपीठ इस मामले पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही है।
प्रकरण की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले, न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने लोक सेवा आयोग के सचिव को अगली सुनवाई पर भर्ती प्रक्रिया का टाइम टेबल हलफनामे के मार्फत दाखिल करने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व आयोग के सचिव ने 610 पदों के विज्ञापन और नियुक्ति प्रक्रिया की कोर्ट को जानकारी दी। मौजूदा समय में 371 नए न्यायकक्षों का निर्माण किया जा रहा है, जबकि 646 न्यायकक्ष और बनाने का प्रस्ताव सरकार के सामने लंबित है। इसका निर्माण 2020 तक पूरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए पूर्णपीठ ने कहा कि क्या बिना न्याय कक्षों के जज काम करेंगे। सरकार क्या बिना काम लिए जजों को तनख्वाह देगी।
प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता का कहना था कि अदालतों के निर्माण कार्य का खर्च केंद्र औेर राज्य सरकार संयुक्त रूप से उठाती है। खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र से आता है, शेष 40 राज्य सरकार वहन करती है। कोर्ट का कहना था कि मौजूदा समय में 1181 नई अदालतों की आवश्यकता है। 371 के बन जाने के बाद भी 810 अदालतों के निर्माण की आवश्यकता होगी। क्या न्याय व्यवस्था करना सरकार का काम नहीं है। कोर्ट ने निर्माण पूरा होने तक किराये पर कोर्ट रूम और आवास की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। जुलाई 2019 में भर्ती पूरी होने के बाद सूबे में 3300 न्यायिक अधिकारी होंगे, जिनके बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इस मामले पर सरकार से ठोस प्रस्ताव मांगा गया है। मामले की सुनवाई के दौरान लोक सेवा आयोग के सचिव, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव लोक निर्माण और महानिबंधक भी अदालत में मौजूद थे। अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।

Recommended

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
अमर उजाला की खबरों को फेसबुक पर पाने के लिए लाइक करें

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन

Spotlight

विज्ञापन

Most Read

Prayagraj

यूपी: 31021 केंद्रों पर टीईटी परीक्षा आज, 1783716 परीक्षार्थी होंगे शामिल

उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) प्रदेश के 75 जिलों के 31021 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में 18 नवंबर को होगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से परीक्षा सकुशल पूरी कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

18 नवंबर 2018

विज्ञापन

Related Videos

‘भाई दूज’ के मौके पर भाई-बहनों ने लगाई यमुना में डुबकी

प्रयागराज में भी भाईदूज के मौके पर  यमुना नदी में स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़े। हजारों की संख्या में भाई-बहनों ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर डुबकी लगाई और दीपदान किया।

9 नवंबर 2018

आज का मुद्दा
View more polls

Disclaimer

अपनी वेबसाइट पर हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर अनुभव प्रदान कर सकें, वेबसाइट के ट्रैफिक का विश्लेषण कर सकें, कॉन्टेंट व्यक्तिगत तरीके से पेश कर सकें और हमारे पार्टनर्स, जैसे की Google, और सोशल मीडिया साइट्स, जैसे की Facebook, के साथ लक्षित विज्ञापन पेश करने के लिए उपयोग कर सकें। साथ ही, अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।

Agree