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गूलर रोड पोखर प्रकरण में तीन दिन में दें साक्ष्य ः मंडलायुक्त

Aligarh Bureauअलीगढ़ ब्यूरो Updated Mon, 22 Jul 2019 01:51 AM IST
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उत्तर प्रदेश शासन ने तहसील कोल स्थित गूलर रोड प्रकरण में मंडलायुक्त अजयदीप सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित कर दी है। जिसमें जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदस्य नामित किये गये हैं। अपर आयुक्त शमीम अहमद खान ने बताया कि संबंधित पक्षकारों, व्यक्तियों से गूलर रोड स्थित सीवेज फ ार्म हेतु अधिग्रहीत 29 बीघा 16 बिस्वा पुख्ता भूमि के संबंध में लिखित तथा अभिलेखीय साक्ष्य मांगे गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रकरण के संबंध में यदि कोई व्यक्ति, पक्षकार अपना पक्ष या साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते है तो वह तीन दिन के अंदर सुबह 9 से 11 बजे तक मंडलायुक्त कार्यालय में उपस्थित होकर कागज दे सकते हैं। ये प्रक्रिया सीवेज फ ार्म हेतु अधिग्रहीत 29 बीघा 16 बिस्वा भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटवाये जाने के संबंध में हो रही है।
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नगर निगम गरीबों के प्रति संवेदनशील: नगर आयुक्त
गूलर रोड पोखर प्रकरण में कुछ स्थानीय लोगों द्वारा शनिवार को जनप्रतिनिधियों के समक्ष अपनी बात रखने के बाद नगर निगम ने भी रविवार को यह स्पष्ट किया है कि उसका मकसद किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के हितों को नुकसान पहुंचाना नहीं है।
रविवार को नगर आयुक्त सत्य प्रकाश पटेल ने बताया कि नगर निगम अपनी संपत्ति, पोखरें आदि के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल संरक्षण के लिए आह्वान कर चुके हैं और प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पोखरों और जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ अपना सख्त रुख पहले ही दिखा चुके हैं। नगर निगम शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कर रहा है। नगर निगम पोखरों पर कब्जा करने वाले इन लोगों से अपील करता है कि वह अपनी हठधर्मिता छोड़ जनहित में अपने अवैध कब्जे यहां से हटाएं। नगर निगम का मकसद पोखरों को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर लाखों लोगों को बरसात के समय में जलभराव से बचाना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन भी करना है। तस्वीर साफ है इस बार गूलर रोड पर अभी तक जलभराव की स्थिति नहीं आई है क्योंकि पोखर में खुदाई का काम कराया गया है। जिससे पानी वहां समाहित हो गया।
गुमराह कर रहा है पोखर माफि या
अलीगढ़ जनहित मानव अधिकार एसोसिएशन की एक बैठक रविवार को सराय हकीम में स्थित कैंप कार्यालय पर हुई। प्रदेश अध्यक्ष विनोद पांडे ने कहा कि शनिवार को गूलर रोड पोखर पर अवैध कब्जा करने वाले कुछ लोगों ने अपने यहां कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को गुमराह करके जनप्रतिनिधियों के पास भेजा। इन मजदूरों ने अपने पक्ष को कुछ इस तरह प्रस्तुत किया कि गरीबों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि कुछ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की आड़ में पोखरा पर कब्जा करने वाले कुछ माफि या किस्म के लोग अपने हितों को आगे बढ़ा रहे हैं। यह लोग जनप्रतिनिधियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों और पूरी व्यवस्था को धोखा दे रहे हैं जबकि सभी लोग जानते हैं शहर की यह पोखरें ना सिर्फ जलभराव से बचाने में सहायक है। बैठक में ठा. आनंदपाल सिंह, लखन सिंह चौहान, गजेंद्र सिंह, मुस्ताक, हेमंत शर्मा आदि मौजूद रहे।
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