Aligarh News: टाउन एरिया का दर्जा छिनने से टप्पल में फिर गुस्सा

अभिषेक शर्मा, अलीगढ़।
कहते हैं विकास की राह में तमाम रोड़े आते हैं। कुछ ऐसा ही टप्पल के साथ देखने को मिल रहा है। यमुना एक्सप्रेस वे बनने के बाद से ही यहां तमाम तरह की बाधाएं देखने को मिल रही हैं। इन बाधाओं को लेकर समय-समय पर आंदोलन भी होते रहे हैं। अब टप्पल से टाउन एरिया का दर्जा छिनने के बाद टप्पल के लोगों में गुस्सा है। सवाल खड़ा हो रहा है कि जब ये सभी को पता था कि टप्पल यमुना विकास प्राधिकरण का हिस्सा है तो फिर इसे टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव ही क्यों दिया गया? आखिर इसका जवाब कौन देगा? इस पर जिला स्तर पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं।
ये है टप्पल में प्राधिकरण की सक्रियता का इतिहास
बसपा शासन काल में यमुना एक्सप्रेस वे स्थापना के बाद से ही नोएडा-जेवर से आगरा तक यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण ने भूमि को अधिसूचित किया। जिसमें जेवर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस व आगरा की भूमि शामिल है। इसे लेकर लंबे समय तक आंदोलन हुए और किसान हाईकोर्ट तक गए। तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस आंदोलन को ध्यान में रखकर भूमि अधिग्रहण कानून भी बदला। उसके बाद से इस इलाके में प्राधिकरण सक्रिय है। टप्पल के बगल में जेवर के एक्सप्रेस वे के सहारे के कुछ गांवों में तो पंचायत के चुनाव तक नहीं हुए।
2020 में नहीं हुए टप्पल में पंचायत चुनाव
मौजूदा सरकार के पिछले कार्यकाल में जिला प्रशासन ने टप्पल को टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया। यह प्रस्ताव तत्कालीन खैर के विधायक अनूप प्रधान की ओर से भेज गया था। मगर उस समय अधिकारियों के स्तर से प्रस्ताव में प्राधिकरण का जिक्र नहीं किया गया और शासन ने इसे टाउन एरिया घोषित कर दिया। इसके चलते टप्पल में 2020 में पंचायत चुनाव नहीं हुए।
गुस्से का मंत्री ने लिया संज्ञान, नगर विकास मंत्री से की बात
टप्पल टाउन एरिया बनने के बाद टप्पल में टाउन एरिया कार्यालय तक बनकर तैयार हो गया। टाउन एरिया के अनुसार तमाम विकास कार्य भी हुए हैं। लोग चुनाव की तैयारी में लगे थे। मगर अब दर्जा वापस लेने के बाद से लोगों में गुस्सा है। इसका खुद खैर क्षेत्र के विधायक व प्रदेश में राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान ने संज्ञान लिया है। इस विषय में उन्होंने नगर विकास मंत्री से वार्ता की है। अनुरोध किया है कि बेशक टाउन एरिया का दर्जा वापस ले लिया गया है। मगर यह संभव हो सकता है कि सिर्फ आबादी क्षेत्र को टाउन एरिया में रखा जाए। कृषि भूमि क्षेत्र को प्राधिकरण में दे दिया जाए। इस पर उन्हें कानूनी पहलू की जानकारी लेने के आधार पर निर्णय लेने का भरोसा मिला है।
आपत्ति की ये बड़ी वजह
-यमुना विकास प्राधिकरण के सक्रिय होने के बाद इस क्षेत्र की अधिसूचित भूमि की बिक्री व निर्माण आदि के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेनी होती थी। टप्पल टाउन एरिया बनने के बाद इस क्षेत्र में सक्रिय बिल्डरों ने एक नया रास्ता निकाला। टाउन एरिया से नक्शा पास कराना शुरू किया और उसी आधार पर धारा 80 की स्वीकृति लेकर अकृषक भूमि दिखाकर बिक्री, कालोनी काटना व निर्माण शुरू करा दिया। जिसमें ताजा मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इस पर प्राधिकरण की ओर से शासन स्तर पर आपत्ति लगना शुरू हुआ।
-हमने यह मांग रखी थी। उसी पर टाउन एरिया बना। अब उस समय किन तथ्यों के साथ जिला प्रशासन ने प्रस्ताव भेजा था, यह प्रशासन ही बता पाएगा। मगर अब हमने यह मांग की है कि सिर्फ आबादी क्षेत्र को टाउन एरिया रखा जाए। कृषि भूमि क्षेत्र को प्राधिकरण में दे दिया जाए। यह भी सही है कि टप्पल टाउन एरिया बनने के बाद से बिल्डर कालोनाइजर सक्रिय हो गए थे। टाउन एरिया से अनुमति लेकर कालोनी काट रहे थे। जिसकी आपत्तियां खुद हमने रखीं और शासन तक को बताईं। प्राधिकरण भी इस पर आपत्ति कर रहा था।-अनूप प्रधान, राजस्व राज्य मंत्री
-इस विषय में अभी तक शासन के स्पष्ट आदेश का इंतजार है। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि टप्पल में अब आगे विकास कार्य व अन्य कार्य किसके द्वारा कराए जाएंगे। ये सही है कि टाउन एरिया का दर्जा वापसी संबंधी आदेश पर काम जहां के तहां रुक गए हैं।-डीपी पाल, एडीएम प्रशासन