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डमी टेस्ट में फंसेंगे कन्या भ्रूण हत्या करने वाले

Aligarh Updated Fri, 12 Oct 2012 12:00 PM IST
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अलीगढ़। पीसीपीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वालों को अब जेल की हवा खिलाने की तैयारी है। इसके लिए पुलिस, प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम गठित कर डमी टेस्ट कराए जाएंगे। डमी टेस्ट में फंसने वालों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
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शासन की प्राथमिकता है कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत तथा झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उसी के तहत अलीगढ़ मंडल के अपर निदेशक डॉ. लल्लन प्रसाद ने गुरुवार को डमी टेस्ट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि अल्ट्रासाउंड संचालकों के पास डमी टेस्ट कराए जाएं। डमी टेस्ट में यदि भ्रूण की जांच करते पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही गर्भसमापन केंद्रों पर भी कन्या भ्रूण हत्या के नाम पर डमी टेस्ट कराए जाएं। ऐसा करने पर ही कन्या भ्रूण हत्या पर अंकुश लगेगा।

अपर निदेशक ने नसबंदी कार्यक्रम में छह माह में मात्र दो फीसदी उपलब्धि पर नाराजगी जताई। टीकाकरण कीं 40 फीसदी उपलब्धि को असंतोषजनक करार दिया। टीकाकरण में हाथरस 44 फीसदी उपलब्धि हासिल कर टॉप पर तो अलीगढ़ 39 फीसदी उपलब्धि पाकर तीसरे पायदान पर, एटा 35 फीसदी पर फिसड्डी है।
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क्या है पीसीपीएनडीटी एक्ट
कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाया गया। इसके तहत गर्भ में भ्रूण की अल्ट्रासाउंड से जांच तथा कन्या भ्रूण होने पर प्रसव पूर्व तकनीक निदान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इसके साथ ही गर्भधारण करने से पूर्व शर्तिया बेटा का इलाज करने के नाम पर गुमराह करने वालों को भी इस एक्ट में शामिल किया गया है।
- गर्भ में पल रहा भ्रूण बेटा या बेटी का है, इसकी जांच करने पर अल्ट्रासाउंड संचालक पर पहली बार में एक लाख रुपये जुर्माना
- दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच लाख जुर्माना व दस साल तक की सजा का प्रावधान है।
- सभी अल्ट्रासाउंड संचालकों को अपने यहां बोर्ड लगाना पड़ता है कि यहां गर्भ में पल रहा भ्रूण बेटा है या बेटी की जांच नहीं होती है।
- सभी अल्टासाउंड मशीन का सीएमओ के यहां पंजीकरण होता है। बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन जुर्म है।

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