रेलमंत्री जी..! कैसे मिले पौष्टिक खाना?

Aligarh Updated Wed, 22 Aug 2012 12:00 PM IST
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अलीगढ़। इसे अफसरशाही की तानाशाही कहें तो गलत नहीं होगा। रेलवे कैंटीन का किराया बढ़ाने वाले अफसरों ने यहां के खानपान की गुणवत्ता और रेल मुसाफिरों की सुविधाओं से पूरी तरह से आंखें फेर ली हैं। कमाई बढ़ाने में लगे अफसरों ने हर तरह से अपना टारगेट पूरा करने की ही ठान रखी है। दरअसल, रेलवे कैंटीन का किराया बढ़ाने के लिए नये ठेके उठाने की प्रक्रिया की आड़ ली गई। क्योंकि नियमानुसार नये ठेके उठाने की प्रक्रिया के तहत नये सिरे से बिक्री अवलोकन जांच होती है जिसमें एक दिन की अनुमानित बिक्री को आधार मान कर सालाना किराया या लाइसेंस फीस वसूली जानी थी। तय हुआ कि सालाना नौ लाख रुपये किराया या फिर एक दिन की बिक्री को आधार मान 12 फीसदी की लाइसेंस फीस, जो भी ज्यादा हो वसूली जाये। वित्तीय जांच अधिकारी की बिक्री अवलोकन रिपोर्ट को आधार बना कर ही रेलवे अफसरों ने 2010 से बढ़ा हुआ किराया ठोक दिया और कैंटीन सील कर दी गई। परेशानहाल संचालक अदालत की शरण गये तो कुछ जमानत राशि जमा करा कर कैं टीन खोलने की इजाजत मिली। अब अदालत के फैसले का इंतजार है। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी मुसाफिरों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। दरअसल, 2010 तक खानपान की देखरेख आईआरसीटीसी के पास थी जिसमें अंधाधुंध किराया बढ़ाया गया था इसके बाद आईआरसीटीसी के फंडे को अपना कर रेल प्रशासन ने भी किराया बढ़ाना शुरू कर दिया। किराया तो बढ़ा लेकिन चाय, समोसा, ब्रेड कटलेट, जनता खाना और भोजन थाली का रेट सालों से नहीं बढ़ा है। महंगाई की मार झेल रहे ठेकेदार ऐसे में न तो मुसाफिरों को संतुष्ट कर पा रहे हैं न ही अपना किराया निकाल पा रहे हैं।

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