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.नहीं तो खुले हैं विकल्प’

Aligarh Updated Wed, 01 Aug 2012 12:00 PM IST
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अलीगढ़। मूर्ति कारोबारी पीयूष गुप्ता हत्याकांड में भाजपाइयों और व्यापारियों पर प्रदर्शन को लेकर दर्ज मुकदमे की वापसी के मसले पर भाजपा ने मंगलवार को प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। भाजपा नेताओं ने साफ कहा है कि इसके बाद उनके पास सभी विकल्प खुले हैं। वे फिर खुलकर प्रशासन के खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस-प्रशासन की होगी। 72 घंटे का वक्त देने के पीछे भाजपा का तर्क है कि उनकी मांगों पर पुलिस स्तर से दो अलग-अलग जांच कराई जा रही हैं। इनकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस उनकी मांग पूरी करने पर विचार करेगी।इस सिलसिले में मंगलवार को बारहद्वारी स्थित पार्टी कार्यालय पर युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और अनुसूचित मोर्चा के बैनर तले धरना दिया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि शनिवार को डीआईजी से हुई मुलाकात के बाद तय हुआ है कि वे बन्ना देवी थाना पुलिस पर लगे आरोपों की जांच सीओ खैर से करा रहे हैं। जबकि जाम से जुड़े मुकदमे की सच्चाई की जांच सीओ द्वितीय से करा रहे हैं। इन दोनों अधिकारियों ने एक-दो दिन में जांच रिपोर्ट देने को आश्वस्त किया है। इसलिए पुलिस को 72 घंटे का समय दिया जाता है। अगर उसके बाद भी हमारी नहीं सुनी गई तो फिर बड़े आंदोलन का विकल्प खुला है। रहा सवाल पुलिस की भूमिका का तो पुलिस ने इस प्रकरण में अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इस मौके पर पूर्व मेयर आशुतोष वार्ष्णेय, भाजपा महानगर संयोजक दीपक मित्तल, वीरेंद्र शर्मा, संजय गोयल, प्रदीप पेंटर, सुबोध स्वीटी, मानव महाजन, कृष्णा गुप्ता, संगीता वार्ष्णेय, गुनीत मित्तल, संजय पंडित, लव गुप्ता, राजकुमार प्रेमी, राजीव उपाध्याय, योगेंद्र वशिष्ठ आदि मौजूद थे। उधर, पीयूष के परिजन भी लगातार पुलिस से इन मुकदमों की वापसी की मांग कर रहे हैं।
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पूर्व मंत्री और सांसद भी व्यापारियों संगइस प्रकरण में पूर्व मंत्री एमएलसी ठा. जयवीर सिंह और सांसद राजकुमारी चौहान भी व्यापारियों के समर्थन में खड़े हैं। दोनों ने जारी बयान में प्रशासन से मांग की है कि व्यापारियों पर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा है कि पीयूष की मौत बड़ा आघात है। उसकी अंत्येष्टि के समय परिवार के निकटवर्ती लोगों ने संवेदनशीलता और भावावेश में आकर यह धरना दिया, जिसका उन्हें लोकतांत्रिक अधिकार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्यापारियों ने इस मामले में पूरे संयम से काम लिया है। किसी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाई। ऐसे में यह मुकदमे निराधार प्रतीत हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रशासन का ध्यान जिले में बढ़ रहे अपराध की ओर दिलाते हुए कहा है कि पुलिस-प्रशासन बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने पर ध्यान दे।

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