..तो टप्पल टाउनशिप विवाद जल्द निपटेगा

Aligarh Updated Tue, 24 Jul 2012 12:00 PM IST
अलीगढ़। 14 अगस्त 2010 में खूनी संघर्ष करा कर तत्कालीन मायावती सरकार की गले की हड्डी बना टप्पल टाउनशिप विवाद दो साल बाद अब निपटने की ओर है। इंसाफ की गुहार लगाने किसानों और जेपी ग्रुप कोे भी राहत देने की तैयारी है। यह बीच रास्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाला है। 72 किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ इंसाफ करे। जब तक सरकार इस मामले में फैसला न कर ले तब तक यथास्थिति बनाये रखी जाये। यमुना एक्सप्रेस-वे के निकट जिकरपुर सहित पांच गांव की 510 हेक्टेयर जमीन में प्रस्तावित टप्पल टाउनशिप के लिए यमुना विकास प्राधिकरण जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है। अधिग्रहित जमीन जेपी ग्रुप को टाउनशिप के लिए मिलनी है। 10 हेक्टेयर सरकारी जमीन के साथ 428 हेक्टेयर का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। शेष 72 हेक्टेयर जमीन देने के लिए किसान राजी नहीं थे तो उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली। जिस पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति के निर्देश दिये हैं। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देशित किया है कि किसानों के प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाये। किसानों की मांग है कि उनकी जमीन न ली जाये। अब यमुना विकास प्राधिकरण ने फैसला किया है कि वह किसानों से जबरन जमीन नहीं लेगा। अगर किसान जमीन नहीं देंगे तो उनके लिए टाउनशिप प्रोजेक्ट के 510 हेक्टेयर के चक से ही 72 हेक्टेयर का चक काट कर दे दिया जाएगा। लेकिन अभी तक किसानों की ओर से इस पर सहमति नहीं जताई गई है। किसान इस शर्त पर राजी हुए तो उनकी जीत के साथ ही जेपी ग्रुप के महत्वाकांक्षी टाउनशिप प्रोजेक्ट के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन जल्द ही दूर हो जाएगी।

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