शासन जान लेगा कब बदला ट्रांसफार्मर

Aligarh Updated Thu, 08 May 2014 05:30 AM IST
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अलीगढ़। बिजली विभाग के अधिकारी खराब ट्रांसफार्मर बदलने में अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। उनको मानकों के अनुसार ही उनका प्रतिस्थापन करना होगा। अब सरकार इसकी भी समीक्षा करेगी। दूसरे विभागों के अधिकारी भी विकास को कागजों में ही नहीं दर्शा पाएंगे। शासन ने जिले के विकास को लेकर होने वाली समीक्षा में आठ बिन्दु बढ़ा दिए हैं। रिपोर्ट तैयार करने के लिए अलग-अलग प्रारूप भी तय कर दिए हैं।
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डीएसटीओ शीश कुमार ने बताया कि अभी तक विकास एजेंडा की जिलेवार समीक्षा 87 बिन्दुओं पर होती थी। अब यह 95 बिन्दुओं पर होगी। शासन ने आठ बिन्दु बढ़ा दिए हैं। इससे शासन अपनी प्राथमिकता वाले विकास कार्यों पर और भी कड़ी नजर रख सकेगा। साथ ही विकास को भी गति मिलेगी। यही नहीं किस विभाग को किस प्रारूप पर रिपोर्ट तैयार करनी है यह भी तय कर दिया गया है। शासन ने सबके लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित कर दिए हैं।
अपर सांख्यकी अधिकारी रविन्द्र वर्मा ने बताया कि शासन ने समीक्षा में जो नए बिन्दु बढ़ाए हैं उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे में ट्रांसफार्मर का प्रतिस्थापन, राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरीण, कुक्कुट विकास, समाजवादी पेंशन योजना, कल्याणकारी योजनाओं में लक्ष्यों की स्थिति शामिल है। इसके अलावा शासन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, प्रजाति प्रतिस्थापन में वृद्धि के लिए अलग-अलग प्रारूप निर्धारित किए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की मासिक प्रगति प्रारूप 24 व 25 के जरिए ली जाएगी। वहीं प्रपत्र 95 के जरिए शासन नेशनल ई गवर्नेंस योजना की प्रगति भी जान लेगा।
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