सिविल अदालतों का सात तक बहिष्कार

Aligarh Updated Wed, 05 Dec 2012 05:30 AM IST
अलीगढ़। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच स्थापित कराने के प्रकरण में पांच दिसंबर को मुजफ्फरनगर में वकीलों की बैठक होगी। इसी बैठक में भविष्य के आंदोलन के बारे में संघर्ष समिति बनाने का फैसला लिया जाएगा। दि सिविल बार एसोसिएशन अलीगढ़ ने शुक्रवार तक अदालतों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। आगे बहिष्कार किया जाए या नहीं इस बारे मेें भी सात दिसंबर को फिर से बैठक होगी।लोकसभा सदस्य राजकुमारी चौहान के सवाल के जवाब में केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। इस बयान के बाद वकीलों में आक्रोश है, सिविल बार एसोसिएशन ने अदालतों का बहिष्कार किया। कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन आंदोलन के बारे में बुधवार को फैैसला करेगी। अखबार में इस खबर के प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद यह प्रकरण चरचाओं में रहा। दि सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जेपी पाठक की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा कि अब तक प्रदेश सरकार कोरा आश्वासन देती रहीं हैं लेकिन हकीकत में प्रस्ताव न भेजकर धोखा दिया है। यह सब
अलीगढ़ की सांसद के सवाल के जवाब में खुलासा हुआ है। एसोसिएशन ने इस फैसले से कमिश्नर, डीएम और डीजे को अवगत करा दिया है।
उधर, जस्टिस जसवंत सिंह सिफारिश आधार पर आगरा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की मांग लेकर अधिवक्ता बुधवार को वहां के वकील ताजमहल पर प्रदर्शन करेंगे।

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