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7.35 लाख के घोटाले में अब प्रधान भी फंसे

Agra Bureauआगरा ब्यूरो Updated Fri, 13 Sep 2019 11:09 PM IST
गांव अब्दुल नवीपुर में जांच करते डीपीआरओ स्वामीदीन। फाइल फोटो
गांव अब्दुल नवीपुर में जांच करते डीपीआरओ स्वामीदीन। फाइल फोटो - फोटो : MAINPURI
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मैनपुरी। बरनाहल की ग्राम पंचायत अब्दुल नवीपुर में इंटरलॉकिंग और स्कूल में टाइल्स लगाने के नाम पर हुए 7.35 लाख रुपये के घोटाले में पंचायत सचिव के बाद अब ग्राम प्रधान भी कार्रवाई शुरू हो गई है। पंचायत सचिव को नोटिस जारी करने के बाद अब डीएम ने अब प्रधान को धारा 95जी का नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जवाब न देने या साक्ष्य उपलब्ध न होने पर प्रधान पर एफआईआर कराई जाएगी।
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ग्राम पंचायत अब्दुल नवीपुर के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान द्वारा सरकारी धनराशि के गबन की शिकायत की थी। छह सितंबर को मामले में डीपीआरओ स्वामीदीन गांव में जांच करने के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने पूरे दिन विकास कार्यों को देखने के साथ ही खातों के स्टेटमेंट भी देखे। जांच में सामने आया कि प्रधान रामबरन सिंह और तत्कालीन सचिव अल्केश कुमार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में लाखों का घोटाला कर डाला। इंटरलॉकिंग और स्कूल में टाइल्स लगवाने के नाम पर कुल 7.35 लाख रुपये खाते से निकाल लिए, लेकिन न तो ये कार्य कार्ययोजना में शामिल थे और न ही इनके पूर्ति व उपभोग प्रमाण पत्र दिए। इससे साफ हो गया कि इस धनराशि का गबन किया है। इसके बाद सचिव को आरोप पत्र जारी कर अब प्रधान पर कार्रवाई की गई है।
शुक्रवार को डीएम पीके उपाध्याय ने ग्राम प्रधान को पंचायती राज अधिनियम की धारा 95जी के तहत नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसमें प्रधान को अपनी सफाई साक्ष्य सहित प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर प्रधान के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। प्रधान को नोटिस जारी होने से ग्राम पंचायत में खलबली मच गई है। क्योंकि प्रशासन घोटाला करने वाले ग्राम प्रधानों के अधिकार सीज कर रहा है। अब तक नौनेर, टिंडौली और शमशेरगंज में प्रधानों के अधिकार सीज हो चुके हैं।
ये था मामला
ग्राम पंचायत अब्दुल नवीपुर निवासी अहिवरन, श्रीकृष्ण और रामचंद्र आदि ने डीएम से शिकायत की थी। इसमें उन्होंने ग्राम प्रधान रामबरन सिंह पर विकास कार्यों के लिए आई धनराशि हड़पने का आरोप लगाया था। मामले में सीडीओ ने तीन सदस्यीय समिति को जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था।
रिपोर्ट में देरी पर डीपीआरओ को मिली जांच
शिकायत पर सीडीओ कपिल सिंह ने जिला कृषि रक्षा अधिकारी, बीडीओ बरनाहल और सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण को जांच के लिए नामित किया था। दो माह बाद भी इन अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट नहीं दी। शिकायतकताओं के लगातार प्रार्थना पत्र देने के बाद सीडीओ ने डीपीआरओ को जांच करने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद छह सितंबर को ही डीपीआरओ गांव में जांच करने पहुंचे थे, जिसके बाद 7.35 लाख का घोटाला खुला।
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