पीएन तिवारी अध्यक्ष, एमएम राय महामंत्री बने

Agra Updated Tue, 22 Oct 2013 05:37 AM IST
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आगरा। यूपी बैंक इंप्लाइज यूनियन के 41वें अधिवेशन के दूसरे दिन सोमवार को निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने, कामगारों के बोनस की मांग समेत बैंककर्मियों के हितों से जुड़े दस प्रस्ताव पारित किए गए। इस दौरान यूनियन का चुनाव हुआ। इसमें इलाहाबाद के पीएन तिवारी अध्यक्ष तो आगरा के एमएम राय निर्विरोध महामंत्री निर्वाचित हुए। लोहामंडी स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित अधिवेशन के सत्र के प्रारंभ में प्रदेश भर से आए वक्ताओं को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। इस दौरान प्रेमचंद, रविन्द्र कुमार, एनके चक्रवर्ती, विनोद कुमार, विनय वर्मा, बीएम टंडन आदि मौजूद रहे।
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महामंत्री समेत आगरा से तीन पदाधिकारी
अधिवेशन के दौरान हुए चुनाव में अध्यक्ष पीएन तिवारी (इलाहाबाद), उपाध्यक्ष केके तिवारी (गोरखपुर), शिवमूर्ति तिवारी (इलाहाबाद) अनिल श्रीवास्तव (लखनऊ) और महामंत्री एमएम राय (आगरा), उप महामंत्री वीके सिंह (लखनऊ), कोषाध्यक्ष अशोक कुमार सारस्वत (आगरा), कार्यालय मंत्री शैलेंद्र झा (आगरा) समेत 16 सहायक महामंत्री निर्विरोध निर्वाचित हुए।

आखिर परमानंद बने तारणहार (फोटो है)
यूनियन के पदाधिकारियों ने पहले से ही तय कर रखा था कि किसी पद पर चुनाव नहीं होगा। आम सहमति से सभी पदाधिकारी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। लेकिन उप महामंत्री के 16 पदों के लिए 17 लोगों ने आवेदन कर दिया। काफी देर तक मंथन के बाद भी जब मामला हल न हुआ तो लखनऊ के परमानंद ने आगे बढ़कर कहा कि मैं नाम वापस लेता हूं, पदाधिकारियों की घोषणा की जाए।

महिलाओं और युवाओं की भागीदारी कम
संगठन को विस्तार देने और बैंककर्मियों के एकजुट होने की चर्चाओं के बीच अधिवेशन में महिलाओं व युवाओं की कम भागीदारी चर्चा का विषय रही। कानपुर से आए प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष शुक्ला ने तो मंच से इस बात को उठाया। कहा कि किसी भी अधिवेशन में महिलाओं और युवाओं को आगे लाने की बात होती है लेकिन अधिवेशन खत्म होने के बाद इस बात पर जोर नहीं दिया जाता।

पारित हुए प्रस्ताव
निजी क्षेत्र के बैंक ों का राष्ट्रीयकरण किया जाए।
सभी कामगारों के लिए बोनस की मांग।
बढ़ती महंगाई और कीमतों में वृद्धि का विरोध।
भारतीय बैंक संघ के साथ 10वें द्विपक्षीय समझौते को शीघ्र लागू कराना।
लघु जमा संग्राहकों की समस्याओं का निराकरण।
अनुकंपा नियुक्तियों को संभव बनाने के लिए संघर्ष करना।
बैंक के काम में आउटसोर्सिंग का पूर्ण विरोध।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संकल्प।
ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों को अन्य बैंकों की भांति पेंशन, पीएफ।
बैंकों में पर्याप्त भर्तियों एवं रिक्रूटमेंट बोर्ड को पुनर्जीवित करना।
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