आज निकलेंगे ‘कुंभ’ से ‘रत्न’

आगरा। यमुना किनारे लगे औद्योगिक कुंभ में आज का दिन मंथन का होगा और औद्योगिक ‘रत्नों’ का पिटारा खुलेगा। तीन सत्रों में जहां यूपी में निवेश की असीमित संभावनाओं पर चर्चा होगी वहीं यूपी सरकार विभिन्न नीतियों की भी घोषणा करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री विभिन्न मुद्दों पर बातचीत के साथ निवेशकों संग अलग से बात भी करेंगे।
सोमवार का पूरा दिन यूपी पर फोकस होगा। दिन की शुरुआत यूपी केंद्रित सेमिनार से होगी। जिसमें मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ‘उत्तर प्रदेश : असीमित संभावनाएं’ पर अपना पक्ष रखेंगे। इसमें यूपी के पर्यटन, उद्योग, कारोबार, उत्पाद एवं कृषि उत्पाद संबंधी सभी सेक्टर में निवेश और उससे होने वाले फायदे के बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री औद्योगिक नीति, खाद्य प्रसंस्करण नीति, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नीति भी लांच करेंगे। अगले सत्र में विश्व में निवेश के फायदेमंद स्थानों पर भी चर्चा होगी जिसमें यूपी के बारे में बात होगी।
शाम के सत्र में यूपी में मौजूदा दौर में हो रहे विकास का रेखांकन किया जाएगा। दो समांतर सत्रों में यूपी पर फोकस प्रजेंटेशन होंगे। इसके अलावा दो समांतर सत्रों में ‘उत्तर प्रदेश : विकास के पथ पर अग्रसर’ और ‘उत्तर प्रदेश : विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं ’ पर चर्चा होगी। इस दौरान यूपी का शोकेस प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न उद्योगों के साथ आगरा में एयरपोर्ट और औद्योगिक विशेषताओं को भी रखा जाएगा। इसी दौरान यूपी में स्किल डेवलेपमेंट मिशन और मानव संसाधन के विकास की योजना प्रस्तुत की जाएगी। अर्नस्ट एंड यंग द्वारा दी जाने वाली प्रजेंटेशन में यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस होगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई फ्रेट कारीडोर, ईस्टर्न डेडीकेटड फ्रेट कारीडोर, जेपी की योजनाओं को भी फोकस किया जाएगा।
वैश्विक स्थितियों पर भी होगी चर्चा
विभिन्न सत्रों में विश्व की आर्थिक स्थितियों और संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। विश्व में निवेश के बेहतर स्थान और नई वैश्विक आर्थिक स्थिति में विकसित देशों की भूमिका और विकास की नई आशाएं और नए रास्ते : दक्षिण एशिया आर्थिक समन्वयन पर चर्चा के साथ सहभागिता के जरिए नए क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा होगी।

औद्योगिक नीति : इलेक्ट्रिीसिटी ड्यूटी में पांच साल की छूट, जमीन की खरीद पर स्टांप ड्यूटी में छूट, निर्माण एवं मशीनरी में सब्सिडी के बढ़े दायरे सहित औद्योगिक सहूलियतों की घोषणा होगी।
खाद्य एवं प्रसंस्करण नीति : यूपी को ‘फूड बाउल आफ द वर्ल्ड’ के रूप में पेश करने को खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार गन्ना, आलू सहित कई फसलों को लेकर नई खाद्य प्रसंस्करण नीति घोषित करेगी।
सोलर नीति : गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सोलर नीति भी घोषित होगी। ऊर्जा मंत्रालय देखने वाले मुख्यमंत्री सोलर नीति का भी विमोचन करेंगे। वहीं कैप्टिव सोलर प्लांट में निवेश और प्रयोग के लिए सब्सिडी पर भी चर्चा होगी।
मेगा लेदर क्लस्टर : सालों से बाट जोह रहे मेगा लेदर क्लस्टर को भी समिट में आयाम मिलेगा। यूपीएसआईडीसी के माध्यम से प्रदेश सरकार के निवेश पर उद्यमियों एवं यूपीएसआईडीसी में भी चर्चा होगी।