अधिकारियों को फिर पढ़ाया जाएगा आरटीआई (एक्सक्लूसिव)

Agra Updated Tue, 25 Dec 2012 05:30 AM IST
आगरा। भले ही सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2005 में लागू हुआ है लेकिन सात साल बाद फिर अधिकारियों को इसका पाठ पढ़ाया जाएगा। राज्य सूचना निदेशालय ने सभी जिलों से अधिकारियों को लखनऊ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण के लिए बुलाया है। माना जा रहा है कि सूचना के अधिकार के तहत किए गए आवेदनों की संख्या लंबित होने के बाद यह कदम उठाया गया है।
राज्य सूचना निदेशालय 29 जनवरी से 31 जनवरी तक लखनऊ में अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का पाठ पढ़ाएगा। इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर दो-दो अधिकारियों को नामित करने के लिए कहा गया है। यह अधिकारी लखनऊ में प्रशिक्षण लेंगे और फिर अपने- अपने जिलों में इसके बारे मेें जानकारी देंगे। सूत्रों की मानें तो यह कदम सूचना के अधिकार के तहत अधिकारियों द्वारा सूचना देने में हीलाहवाली के बाद उठाया गया है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को जहां संशोधनों के बारे में बताया जाएगा, वहीं नए पैनल प्रोविजन पर भी चर्चा होगी। इस दौरान अधिकारियों के सामने आने वाली समस्याओं पर भी विमर्श किया जाएगा।

आरटीआई के कई मामले लंबित
सूचना के अधिकार के तहत कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास भवन, एडीए, नगर निगम, विद्युुत निगम सहित कई विभागों में सैकड़ों मामले लंबित हैं। खुद आगरा में उप निदेशक कार्यालय सूचना विभाग में आरटीआई के आवेदन लंबित हैं।

दे चुके हैं अर्थदंड
सहायक सूचना निदेशक, जल निगम के सूचना अधिकारी, विद्युत निगम, डाक विभाग, एडीए, एचएएल आदि के अधिकारियों से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग से स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है। इनमें से कई अधिकारियों पर पांच हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक की पेनाल्टी भी लग चुकी है।

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