13 मलिन बस्तियों में होगे पक्के मकान

Agra Updated Tue, 04 Dec 2012 05:30 AM IST
आगरा। राजीव गांधी आवास योजना के पहले चरण में ताजगंज क्षेत्र की 13 मलिन बस्तियों का चयन हुआ है। डूडा, सूडा की डीपीआर को नगर निगम की स्वीकृति मिल गई है। इन बस्तियों में रहने वालों के घरों का कायाकल्प तो होगा ही, उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया भी कराई जाएंगी। योजना के तहत बनाए जाने वाले हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा।
यूएसएड क्योर के माध्यम से बनी डीपीआर के पायलट प्रोजेक्ट में दो तरह से काम होंगे। पहले चरण में सभी 13 बस्तियों में रहने वाले लोगों को कच्चे और जर्जर आवासों को पक्का बनाया जाएगा। नए बने मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगेगा। दूसरे फेज में गलियों, सड़कों, लाइट, पेयजल सप्लाई, सीवर, ड्रेनेज सहित अन्य बेसिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। बस्ती में मौजूद मंदिर, मसजिद, स्कूल, अस्पताल सहित सभी सार्वजनिक इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होगी।
किराएदार के लिए भी मकान
आगरा। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन है और वह किराएदार रखना चाहता है तो उसके लिए योजना के तहत जी प्लस टू श्रेणी का मकान बनाकर दिया जा सकता है। इससे न केवल उसकी जमीन का उपयोग होगा बल्कि आमदनी का जरिया भी बनेगा।
ताजगंज में बनेगा हेरीटेज वाक
आगरा। ताजमहल होने के चलते ताजगंज क्षेत्र में हर रोज देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। वे गलियों में घूमते हैं और यहां की संस्कृति से रूबरू होते हैं। ऐसे में ताजगंज में एक हेरीटेज वाक बनाने का प्रस्ताव है। बस्तियों मे कई स्मारक ऐसे हैं जो उपेक्षित पड़े हैं। उन्हें भी हाईलाइट किया जा सकता है।
कहां से होगी फंडिंग
आगरा। राजीव गांधी योजना में धन केंद्र सरकार, राज्य सरकार के साथ लाभार्थी को अंशदान करना होगा। भवनों के निर्माण में 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार, 10 प्रतिशत राशि राज्य सरकार, 30 प्रतिशत स्थानीय निकाय और 10 प्रतिशत राशि का भुगतान लाभार्थी को करना होगा। वहीं सार्वजनिक सुविधाओं में 50 फीसदी केंद्र सरकार, 20 प्रतिशत राज्य सरकार और 30 फीसदी स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराना होगा। पिछले एक वर्ष से चल रहे इस प्रोजेक्ट में यूपी पिछड़ गया है जबकि राजस्थान, एमपी काफी आगे हैं।

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