दोगुनी जमीन देगा एनएचएआई

Agra Updated Fri, 09 Nov 2012 12:00 PM IST
आगरा। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ने छलेसर (झरना नाले के निकट) सड़क बनाने के लिए वन विभाग की 4.938 हेक्टेयर जमीन पर न केवल जबरन कब्जा कर लिया, बल्कि उस पर सड़क बना डाली। इस मामले में केंद्रीय मुख्य वन संरक्षक ने कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने इसे फारेस्ट एक्ट 1980 का उल्लंघन माना है। साथ ही एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मैनेजर को कब्जाई जमीन से दोगुनी जमीन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
एनएचएआई ने सन 2003 में आगरा- फीरोजाबाद हाइवे (एनएच-2) के छलेसर (झरना नाले के पास) सड़क निर्माण के लिए रिजर्व फॉरेस्ट की 4.0938 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया। इसकी जानकारी होने पर वन विभाग के अधिकारियों ने विरोध भी किया था, लेकिन निर्माण कार्य करा रही गैमन इंडिया लिमिटेड के लोगों ने काम जारी रखा। इस तरह वन विभाग की संरक्षित भूमि पर कब्जा कर लिया गया। वन विभाग ने एनएचएआई से स्पष्टीकरण तलब किया गया तो उसने गुमराह करने वाले तर्क दिए। जांच में गैमन इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और तकनीकी मैनेजर को दोषी पाया गया। डीएफओ वन विभाग एनके जानू ने स्थलीय निरीक्षण किया तो पाया कि रोड को छलेसर के संरक्षित वन्य क्षेत्र में बनाया गया है, जबकि पुरानी सड़क भी मौैजूद है। इसी के चलते झरना नाले के जंगल में चर्बी से घी बनाने का गोरखधंधा हो रहा था, जिसका खुलासा होने पर पता चला कि सड़क बनने के बाद से माफिया ने इस जंगल को अवैध गतिविधियों का केंद्र बनाया।
इस संबंध में केंद्रीय मुख्य वन संरक्षक वाईके सिंह ने मीटिंग की। उन्होंने एनएचएआई को कड़ी फटकार लगाई। मुख्य वन संरक्षक ने मामले में फारेस्ट एक्ट 1980 के नियमों का उल्लंघन माना। उन्होंने निर्देश दिए कि एनएचएआई कब्जाई गई जमीन से दोगुनी जमीन वन विभाग को देगा। साथ ही जमीन पर हराभरा करने के भी निर्देश दिए। एनएचएआई ने जमीन नहीं होने की दलील दी तो वन विभाग ने जंगल के नजदीक के प्राइवेट प्लाट खरीदकर देेने को कहा। एनएचएआई ने इस पर सहमति जताई है।
यह मसला काफी समय से चल रहा था। एनएचएआई ने फारेस्ट लैंड को बगैर परमीशन के सड़क में मिला लिया था। अब उन्हें जमीन देनी होगी। एनके जानू, डीएफओ, वन विभाग

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