नरसी विलेज में निर्माण कार्य रोकने के आदेश

Agra Updated Sat, 20 Oct 2012 12:00 PM IST
आगरा। पार्क की जमीन बेचने के बाद सील किए गए नरसी विलेज को अब दूसरा झटका लगा है। दूसरे की जमीन को शामिल कर नक्शा पास कराने के मामले में शिकायत पर सुनवाई के बाद एडीए ने नरसी विलेज में विकास कार्य बंद कराने का आदेश दिया है। विवादित जमीन को नक्शे से हटाकर से संशोधित मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही नरसी विलेज पर विकास कार्य शुरू होंगे। वहीं, खसरा संख्या 421 पर चल रहे विवाद में कोर्ट ने आपत्ति निस्तारण होने तक नरसी विलेज को इस भूमि पर हस्तक्षेप करने से मना किया है।
मै बिजनौर इंजीनियरिंग प्रावेट लिमिटेड ने नरसी विलेज द्वारा मौजा मगटई खसरा संख्या 370 को शामिल कर मानचित्र स्वीकृत कराने पर हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाइकोर्ट के आदेश के बाद एडीए ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई करने और अभिलेखों की जांच के बाद एडीए उपाध्यक्ष लाल बिहारी पांडेय ने आदेश दिया है कि खतौनी में उक्त जमीन मै. बिजनौर इंजीनियरिंग प्रा. लि. के नाम दर्ज है। अत: नरसी विलेज का मानचित्र तथ्य छिपाकर स्वीकृत कराया गया है। एडीए वीसी ने आदेश दिया कि नरसी विलेज उक्त भूमि को छोड़ते हुए एक महीने में संशोधित ले आउट प्लान स्वीकृति के लिए एडीए में जमा कराए। साथ ही जब तक मानचित्र स्वीकृत नहीं हो जाता है स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण/विकास कार्य नहीं किया जाएगा।
वहीं कस्तूरी सहकारी आवास समिति द्वारा खसरा संख्या 421 के मामले में सिविल जज प्रवर खंड के यहां दाखिल याचिका पर आदेश किया गया है कि जब तक पत्रावली आपत्ति निस्तारण के लिए न पेश हों नरसी विलेज कब्जेदार के कब्जा और भोगाधिकार में हस्तक्षेप न करें और न ही विवादित संपत्ति के किसी भाग को बेचने का प्रयास करे।

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