रिमाइंडर के बाद भी नहीं हुआ सर्वे

Agra Updated Sat, 25 Aug 2012 12:00 PM IST
आगरा। राजकीय, नजूल भूमि, शत्रु एवं निष्क्रांत संपत्ति को अवैध कब्जे से बचाने के लिए शुरू की गई मुहिम पर अधीनस्थ अधिकारी ही पानी फेर रहे हैं। तीन महीने पहले सभी तहसीलों से राजकीय एवं निष्क्रांत संपत्तियों के बारे में मांगी गई जानकारी तहसीलों ने अभी तक मुहैया नहीं कराई है। वह भी तब जब तहसीलों को रिमाइंडर भेजा जा चुका है।
राजकीय भूमि, राजकीय आस्थान की भूमि, नजूल भूमि, शत्रु संपत्ति और निष्क्रांत संपत्ति पर अवैध कब्जों की कई शिकायतें आई हैं। इनको कब्जा मुक्त कराने के लिए कई बार कार्रवाई भी हो चुकी है। इसके अलावा भी कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनका समग्र रिकार्ड एक साथ नहीं है। ऐसे में अवैध कब्जेदार इन पर कब्जा करने में लगे रहते हैं। ऐसी भूमि को कब्जे से मुक्त कराने के लिए इनका सर्वे कर सीडी सहित रिकार्ड मांगा गया था। इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई और लेखपाल क्षेत्र के अनुसार समितियों का गठन किया गया। कमेटी में एसडीएम को अध्यक्ष, तहसीलदार, क्षेत्रीय नायब तहसीलदार, क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक, क्षेत्रीय लेखपाल को सदस्य बनाया गया। डीएम अजय चौहान की संस्तुति पर एडीएम वित्त एवं राजस्व सीपी सिंह द्वारा बनाई गई कमेटी को एक माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तीन माह बीत जाने के बाद भी एत्मादपुर को छोड़कर किसी भी तहसील की रिपोर्ट नहीं आई, जबकि एडीएम वित्त एवं राजस्व ने सभी एसडीएम को रिमाइंडर भी भेजा है। सूत्रों की मानें तो जांच में ऐसी संपत्तियां सामने आ सकती हैं जिनके बारे में तहसीलों में काफी कुछ छिपाया गया है। ऐसे में तहसीलों से जानकारी नहीं दी जा रही है।

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