एनओसी बिना ही दे दिए 1000 शस्त्र लाइसेंस

Agra Updated Tue, 21 Aug 2012 12:00 PM IST
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वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की उड़ाई जा रही धज्जियां
बिना वाइल्ड लाइफ अफसरों के एनओसी लाइसेंस जारी
आगरा और मथुरा के गांवों में करीब 1000 लाइसेंस बने
सुप्रीम कोर्ट मानीटरिंग कमेटी के सदस्य ने उठाए सवाल
आगरा। जिले में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट-1972 के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट मानीटरिंग कमेटी के सदस्य की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कीठम बर्ड सेंचुरी के दायरे में नियमों को ताक पर रखकर करीब एक हजार शस्त्र लाइसेंस बांट दिए गए हैं। जबकि बर्ड सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में बिना वाइल्ड लाइफ अधिकारियों की अनुमति के शस्त्र लाइसेंस नहीं दिया जा सकता।
कीठम बर्ड सेंचुरी के वन्य प्राणियों का जीवन खतरे में हैं। यहां नियमों को ताक पर रखकर शस्त्र लाइसेंस बांटे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुश्रवण समिति के सदस्य डीके जोशी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। उन्होंने कमिश्नर को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि कीठम को 27 मार्च 1991 में बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक किसी बर्ड सेंचुरी के दस किलोमीटर के दायरे में बिना चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अनापत्ति के शस्त्र लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन आगरा और मथुरा जिले में जिलाधिकारी के स्तर से करीब 1000 लाइसेंस जारी हो चुके हैं। डा. जोशी ने मामले की जांच कराने की मांग की है।

क्या कहते हैं वाइल्ड लाइफ अधिकारी
कीठम बर्ड सेंचुरी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि चंबल रेंज के इटावा आदि जिलों में बिना वाइल्ड लाइफ अफसरों की अनुमति के लाइसेंस नहीं बनते हैं लेकिन कीठम के मामले में ऐसा नहीं है। प्रशासनिक अफसरों को लाइसेंस जारी करने से पहले इसका ध्यान रखना चाहिए। कीठम के रेंजर आरबी उत्तम का कहना है कि एनओसी जारी करने से पहले यह देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने शस्त्र का आवेदन किया है वह वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत किसी अपराध का दोषी तो नहीं है। वाइल्ड लाइफ की एनएओसी के बिना लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।

किस-किस गांव में जारी हुआ लाइसेंस
बर्ड सेंचुरी में आगरा जिले के 33 गांव, कीठम, रायभा, कठबाडी, कुकथला, रुनकता, अरसेना, जुगसेना, मांगरोल गुर्जर, अटूस, बाईंपुर, सिकंदरा, सुनारी, दहतोरा, मुहम्मद पुर, अकबरा आदि और मथुरा जिले के रैपुरा जाट, शहजादपुर, पौरी, भीम नगर सहित करीब 12 गांवों में लाइसेंस जारी हुए हैं।

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