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16 साल बाद भी अस्थायी होने का दंश

Agra Updated Mon, 20 Aug 2012 12:00 PM IST
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आगरा। फाइलों में काम कैसे सरकाया जाता है इसका बड़ा उदाहरण यूपी पावर कारपोरेशन के अस्थायी कर्मचारियों की स्थायी नियुक्त का प्रकरण है। उप्र राज्य विद्युत परिषद के आदेश के 16 साल बाद भी 102 अस्थायी श्रमिक अभी भी अपनी नियुक्ति की बाट जोह रहे हैं। कई बार स्क्रीनिंग, कई फाइलों के पत्र व्यवहार, 1998 के शासनादेश के बावजूद यह श्रमिक अस्थायी होने का दंश नहीं मिटा पाए हैं।
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उप्र राज्य विद्युत परिषद ने वर्ष 1996 में निर्णय लिया था कि 1986 से पूर्व परिषद में आए मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण कर दिया जाए। इसके लिए आवश्यक योग्यताएं भी तय की गई थी। इस आधार पर फरवरी 1997 में कुल 102 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के लिए अर्ह पाया गया था। इसके बाद 2005 में नियक्ति के लिए फिर विज्ञप्ति निकाली गई। 2006 में भी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग हुई। अभी भी यह कर्मचारी अस्थायी ही हैं। 18 जून 2011 को लखनऊ में यूपीपीसीएल ने सभी मुख्य अभियंताओं से अस्थायी कर्मचारियों के विनियमितीकरण नहीं किए जाने पर आख्या मांगी और उन्हें नियमित करने का निर्देश दिया। इसके बावजूद कर्मचारी स्थायी नहीं हो पाए। स्टोर हेल्पर के रूप में काम कर रहे दिनेश कुमार पाठक ने बताया कि कई आदेशों के बाद आज भी दैनिक कर्मचारी अस्थायी ही हैं।

यह कार्रवाई कारपोरेशन स्तर की है। इस संबंध में बहुत कुछ कह पाना अभी संभव नहीं है। फाइलें देखकर ही कुछ कहा जा सकेगा।
ओपी जैन
प्रबंध निदेशक, दक्षिणांचल

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