सीधे ‘लखनऊ’ शिकायत करेगा अन्नदाता

Agra Updated Mon, 13 Aug 2012 03:00 AM IST
आगरा। गांवों का देश कहे जाने वाले भारत के अहम सूबे यूपी में किसानों के दिन बदलने वाले हैं। खून-पसीने से सींची फसल के वाजिब दाम पाने के लिए अब उनको जूझना नहीं पड़ेगा। वह सिंचाई, अफसरों की असंवेदनशीलता और बिचौलियों की निरंकुशता की समस्या की सीधे ‘लखनऊ’ शिकायत कर सकेगा। राजधानी में शिकायत केंद्र खोला जा रहा है। ई गवर्नेंस के जरिए किसानों की समस्याओं को दूर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है।

लघु सिंचाई मंत्री व आगरा के प्रभारी मंत्री पारस नाथ यादव ने ये जानकारी दी। वह रविवार को आगरा के जिला विकास योजना की बैठक में हिस्सा लेने के बाद आए थे। लघु सिंचाई मंत्री ने कहा कि जिसकी बदौलत हम जीते हैं। अन्न खाते हैं। उन्हें ही दरकिनार कर दिया जाता है, लेकिन अब किसान घर बैठे शिकायत कर सकते हैं। राजधानी में आनलाइन शिकायत सेंटर खोला जा रहा है। इससे बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि गांवों के देश भारत में रेल बजट तो है लेकिन किसान बजट नहीं। सामान्य बजट किसानों की तकदीर का फैसला करता है जबकि उन्हें किसान बजट चाहिए। प्रदेश सरकार लघु किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी को एक गाय और एक भैंस मुफ्त देने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। इससे वह आय प्राप्त कर सकें।


एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने बताया कि जिले में कुओं को गहरा किए जाने की योजना भी है। आगरा की नहरों की सफाई भी होगी और पानी का समुचित प्रबंध भी। आगरा में पानी की समस्या के पीछे भूजल का खारापन और जलस्तर का नीचे जाना है। समस्या के निदान को लेकर नदियों को इंटरलिंक किया जाएगा। नदियों को गहरा करने के लिए बालू खनन के पट्टे दिए जाएंगे। चेकडैम बनाए जाएंगे। अब तक बालू खनन का ठेका एके-47 वालों को मिलता था। अब साफसुथरी छवि के लोगों को मिलेगा।

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