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Police Commissionerate: आगरा में पुलिस कमिश्नर समेत 30 अधिकारी होंगे तैनात, फोर्स भी बढ़ जाएगी
अमर उजाला ब्यूरो, आगरा
Published by: मुकेश कुमार
Updated Sun, 27 Nov 2022 02:51 PM IST
सार
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कमिश्नरेट बनने के बाद आगरा में पुलिस कमिश्नर सहित 30 अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। फोर्स भी बढ़ेगी। ऐसे में अधिकारियों के लिए आवास और कार्यालय की दिक्कत होगी।
योगी सरकार ने आगरा को कमिश्नरेट का तोहफा दिया है। पुलिस आयुक्त (पुलिस कमिश्वर) सहित 30 अधिकारी तैनात किए जाएंगे। फोर्स भी बढ़ जाएगी। अधिकारियों के लिए आवास और कार्यालय की दिक्कत होगी। यहां पहले से आवासों की कमी है। कार्यालयों में व्यवस्थाएं नहीं हैं।
कमिश्नरेट बनने के बाद आगरा में एक पुलिस आयुक्त, एक अपर पुलिस आयुक्त, तीन पुलिस उपायुक्त, तीन अपर पुलिस उपायुक्त, 22 सहायक पुलिस आयुक्त तैनात होंगे। वर्तमान में 5500 से अधिक पुलिसकर्मी हैं। इनमें चार आईपीएस, पांच एएसपी, 13 सीओ, 85 निरीक्षक, 560 दरोगा हैं।
बाकी कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं। पुलिस अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक को आवास की समस्या होती है। कई दिन तक आवास खाली होने का इंतजार करना पड़ता है। कमिश्नरेट में अधिकारियों की तैनाती से आवास और कार्यालय कहां होंगे? यह अब तक स्थिति साफ नहीं हो सकी है।
कलेक्ट्रेट से शिफ्ट हुआ था एसएसपी कार्यालय
पहले एसएसपी कार्यालय कलेक्ट्रेट में था। कुछ महीने पहले इसे शिफ्ट करके पुलिस लाइन में कर दिया गया था। अब पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद कार्यालय कहां रहेगा, यह साफ नहीं है।
अधिसूचना जारी, अफसरों की तैनाती का इंतजार
आगरा सहित तीन जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली का प्रस्ताव कैबिनेट से पास होने के बाद शनिवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई। इसके तहत तीनों ही जिलों आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद के सभी थानों को पुलिस आयुक्त प्रणाली के अधीन रखा गया है।
गृह विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार, आगरा जिले के 44 थाने अब पुलिस कमिश्नरेट के अधीन होंगे। पदों के सृजन और तैनाती पर अभी निर्णय नहीं हुआ है। प्रस्ताव डीजीपी मुख्यालय ने शासन को शुक्रवार को ही भेज दिया था।
माना जा रहा है कि गुजरात दौरे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लौटने के बाद इस पर निर्णय होगा। वहीं किस कमिश्नरेट में कौन अफसर तैनात किया जाएगा, इस पर भी फैसला खबर लिखे जाने तक नहीं हो सका था। शनिवार को कई नाम को लेकर चर्चा चलती रही। मगर, इन पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद ही लगेगी।
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