शासन ने मांगी ‘ध्वस्तीकरण’ की सूची

Agra Bureau Updated Sun, 17 Sep 2017 08:17 PM IST
शासन ने मांगी ‘ध्वस्तीकरण’ की सूची
यमुना नदी - फोटो : demo
मथुरा। शासन ने विकास प्राधिकरण से अब तक किए गए ध्वस्तीकरण की जानकारी मांगी है। प्राधिकरण इसकी सूची बनाने में जुटा है। शासन ने यह जानकारी हाईकोर्ट के आदेश से वृंदावन और गोवर्धन में कराए गए ध्वस्तीकरण के बाद मांगी है।
समय-समय पर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध निर्माणों की तोड़फोड़ की जाती रही है। बावजूद भी अवैध निर्माणों की शिकायत प्राधिकरण को मिलती रहती है। इस प्रकार की शिकायत केवल प्राधिकरण को नहीं शासन को भी मिली हैं कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद भी निर्माण जस के तस हैं। माना जा रहा है कि इसी के चलते शासन ने विप्रा द्वारा अब तक के कराए गए ध्वस्तीकरण की रिपोर्ट मांगी है। शासन स्तर से इसकी जांच हो कराई जा सकती है। इसकी जानकारी से विकास प्राधिकरण मेें अब तक रहे कई एई और जेई के साथ-साथ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में विप्रा उपाध्यक्ष यशु रुस्तगी ने बताया कि शासन द्वारा मांगी गई ध्वस्तीकरण की सूची तैयार कराई जा रही है। जल्द ही यह रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

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