विश्वविद्यालयों में मानवाधिकार पर शुरू होंगे नए पाठ्यक्रम

Lucknow Updated Sat, 22 Dec 2012 05:30 AM IST
लखनऊ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्च शिक्षण संस्थानों में मानवाधिकार पर पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में आयोग ने शैक्षणिक संस्थानों से इस संदर्भ में विस्तृत प्रस्ताव मांगे हैं। यूजीसी ने योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के अलावा उन शैक्षणिक संस्थानों को भी शामिल किया है जो उसकी अनुदानित सूची में शामिल हैं। मानवाधिकार शिक्षा के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स (2-3 महीने), सर्टिफिकेट कोर्स (3-6 महीने), अंडरग्रेजुएट कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी शुरू करने की योजना है। मानवाधिकार के प्रति युवाओं को जागरूक करने की यह कवायद केवल किताब, क्लास और डिग्री तक ही सीमित नहीं है बल्कि सार्वजनिक मंचों के जरिए भी इसके विस्तार के प्रयासों को यूजीसी का समर्थन मिलेगा। सेमिनार एवं वर्कशॉप को भी योजना का हिस्सा बनाया गया है। मानवाधिकार से जुड़ी पुस्तकों एवं शोध प्रकाशनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। यही वजह है कि यूजीसी ने ऐसे पुस्तक प्रकाशन, शोध पत्र, जर्नल्स को भी योजना से जोड़ने की पहल की है जो मानवाधिकारों के मानक बेहतर करने में सहयोग दें और शोध का हिस्सा बन सकें। फिलहाल इस योजना के अंतर्गत संस्थानों द्वारा शुरू किए जाने वाले इन पाठ्यक्रमों के लिए मदद 12वीं योजना तक ही सीमित रहेगी। आगे इसका फीडबैक देखने के बाद अनुदान पर विचार किया जाएगा। यूजीसी के संयुक्त सचिव डॉ. केसी पाठक के अनुसार योजना के अंतर्गत आने वाली शैक्षणिक संस्थाओं से अलग-अलग कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रस्ताव कुलसचिव के माध्यम से 31 जनवरी तक भेजने होंगे।

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