बीबीएयू में डीन सहायक रजिस्ट्रार समेत तीन सस्पेंड

Lucknow Updated Thu, 20 Dec 2012 05:30 AM IST
लखनऊ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं कर्मचारियों पर अनुशासन के नाम पर कार्रवाई का डंडा चला है। परीक्षा कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में जहां डीन-होम साइंस, असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा एवं कंप्यूटर प्रोग्रामर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं चार शिक्षकों को अन्य मामलों में दोषी पाए जाने पर इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। हालांकि बीबीएयू प्रशासन के फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि कार्रवाई की जद में आने वाले शिक्षकों ने बीबीएयू प्रशासन की अनियमितताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था।
बीबीएयू के जनसंपर्क अधिकारी गोकरन प्रसाद ने बताया कि स्कूल ऑफ होम साइंस की डीन एवं हेड प्रो. सुनीता मिश्रा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा जितेंद्र कुमार तथा कंप्यूटर प्रोग्रामर अतुल वाजपेयी को परीक्षा कार्यों में लापरवाही बरतने के चलते निलंबित किया गया है। इस महीने की शुरुआत में आयोजित होम साइंस की पीजी की समेस्टर परीक्षा एक दिन एक घंटे विलंब से शुरू हुई थी। परीक्षा नियंत्रक प्रो. अजय कुमार की रिपोर्ट पर इन लोगों की जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की गई है। दूसरी ओर चार शिक्षकों को अलग-अलग मामलों में दोषी मानते हुए उनका इंक्रीमेंट रोका गया है। प्रसाद ने बताया कि प्रो. डीपी सिंह एवं डॉ. डीआर मोदी पर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में जान-बूझकर उपस्थित न होने का आरोप था। इन लोगों ने अनुपस्थिति के जो कारण बताए थे वह सही नहीं पाए गए। वहीं शिक्षिका राजश्री ने बिना अनुमति के पीएचडी में दाखिला लिया था और उनके विभागाध्यक्ष डॉ. आरए खान ने बोर्ड ऑफ स्टडीज का चेयरमैन होने के बाद भी सही स्थिति से अवगत नहीं कराया।

फैसले पर सवाल : बीबीएयू प्रशासन के फैसले पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने सवाल उठाए हैं। प्रो. सुनीता मिश्रा बीबीएयू टीचर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष एवं डॉ. डीआर मोदी सचिव हैं। इन लोगों ने शिक्षकों की नियुक्ति एवं अनियमितताओं के अन्य मामलों में राष्ट्रपति तक मौजूदा कुलपति की शिकायत की थी। वहीं प्रो. डीपी सिंह ने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में उनके कार्यकाल को गलत ढंग से समाप्त किए जाने को लेकर विरोध किया था। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई इन प्रकरणों से जोड़ कर देखी जा रही है। खास बात यह है कि इस समय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी हनुमैय्या का कार्यकाल खत्म होने के बाद कार्यवाहक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उनके अधिकांश अधिकारों पर रोक लगाई जा चुकी है। ऐसे में उन पर अधिकारिता के बाहर जाकर भी कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं।

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