हर कॉलेज के संबद्धता की फाइल पलटेगा लविवि

Lucknow Updated Sun, 16 Dec 2012 05:30 AM IST
लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालयों में वर्षों बाद कॉलेजों की संबद्धता की कमियों को दुरुस्त करने की कवायद जोर शोर से शुरू हो गई है। लविवि प्रशासन ने इस कड़ी में अपने हर कॉलेज की संबद्धता एवं पाठ्यक्रमों की फाइल पलटने के मूड में है। यही वजह है कि लविवि सभी 120 संबद्ध कॉलेजों को चिट्ठी भेज रहा है कि यदि संबद्धता प्रक्रिया में कहीं भी कोई कमी हो तो दुरुस्त कर लें। जिससे नए सत्र से संबद्धता प्रक्रिया को पूरी तरह से दुरुस्त किए जा सके। लखनऊ विश्वविद्यालयों में संबद्धता कॉलेजोें में अनियमितता एवं मानक पूरे न किए जाने की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। निजाम बदलने के बाद इन शिकायतों को संज्ञान लेकर सख्त कदम उठाए जाने के आसार बढ़ गए हैं। लविवि प्रशासन ने सबसे पहले अपने निशाने पर उन लॉ कॉलेजों को लिया जो पिछले दो सत्रों से लखनऊ विश्वविद्यालय एवं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दूसरी ओर कमेटी की रिपोर्ट में भी कमियां पाए जाने के बाद उन्हें संबद्धता समाप्त करने की चेतावनी के साथ नोटिस जारी की जा चुकी है। इसके अलावा लविवि ने 68 ऐसे कॉलेजों को भी नोटिस भेजा है जिनके यहां सशर्त या अस्थायी संबद्धता के प्रकरण हैं। इनमें कई कॉलेजों ने वर्षों से उन शर्तों को पूरा नहीं किया है जिनके आधार पर उन्हें संबद्धता दी गई थी। इसमें सबसे अधिक समस्या सत्र की शुरुआत में आती है जब दाखिले शुरू होते हैं। अक्सर छात्र कॉलेजों में कई पाठ्यक्रमों में दाखिले ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि संबद्धता प्रक्रिया पूरी न होेने के चलते पाठ्यक्रम संचालित ही नहीं होगा। इस बार राजधानी में कई पीजी कॉलेजों में यह समस्या देखने को मिली थी। फिलहाल इन कॉलेजों को लविवि प्रशासन ने 31 मार्च तक कमियां ठीक करने को कहा था। अगली कड़ी में लविवि प्रशासन ने इस कार्रवाई के अलावा बचे हुए कॉलेजों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बाकी कॉलेजों को भी लविवि ने पत्र लिखकर कहा है कि वह अपने यहां संचालित पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर लें और देख लें कि कहीं भी मानक के स्तर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है। यदि कहीं कोई कमी है तो उसको 31 मार्च तक दूर कर लिया जाए। जिससे बाद में कोई समस्या खड़ी न हो। लविवि प्रशासन ने यह भी कहा है कि यदि निर्देश के बाद भी मानक पूरे न होने की शिकायत मिली तो कॉलेज को कड़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ सकता है।

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