नगर निगम के संविदा कर्मियों को कोर्ट से राहत

Lucknow Updated Sun, 16 Dec 2012 05:30 AM IST
लखनऊ। नगर निगम में संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने के शासनादेश पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। इससे मार्ग प्रकाश विभाग के 80 संविदा कर्मचारियों को राहत मिल गई है। बीती 23 जुलाई के प्रमुख सचिव नगर विकास के आदेश पर नगर आयुक्त ने एक अगस्त से निगम में कार्यरत करीब 250 संविदा कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी थी। जिसके विरोध में मार्ग प्रकाश विभाग के कर्मचारियों ने न्यायालय में याचिका दायर की थी।
हटाए जाने का सबसे ज्यादा असर मार्ग प्रकाश विभाग में ही पड़ा था। इसी विभाग में सबसे अधिक 123 कर्मचारी संविदा पर थे। इनमें दो अवर अभियंता भी शामिल थे। हटाए गए कर्मचारियों में ज्यादातर दस वर्ष से भी अधिक समय से संविदा पर काम कर रहे थे। ऐसे में जबरदस्त विरोध-प्रदर्शन हुआ। इसके बाद शासन से आश्वासन पर कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म कर दी थी। बावजूद इसके मगर अब तक शासन की ओर से उनकी सेवा बहाली का आदेश जारी नहीं हुआ है। इसी बीच उमेश यादव सहित मार्ग प्रकाश विभाग के 80 कर्मचारी न्यायालय चले गए। जहां पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने शासन के आदेश पर रोक लगाते हुए संविदा कर्मचारियों की सेवा बिना ब्रेक के बहाल करने का आदेश दिया है। इस बारे में नगर आयुक्त राकेश कुमार सिंह ने कहा कि न्यायालय का आदेश मिला है। इस पर अमल से पहले शासन से निर्देश लिया जाएगा। चूंकि हटाने का निर्णय शासन का था इसलिए नगर निगम स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है।
कर्मचारियों के साथ प्रशासन को भी राहत ः मार्ग प्रकाश विभाग के 80 संविदा कर्मचारियों को कोर्ट से राहत मिलने के साथ ही निगम प्रशासन भी राहत महसूस कर रहा है। इसका कारण मार्ग प्रकाश विभाग में कर्मचारियों की कमी है। मार्ग प्रकाश विभाग की ज्यादातर व्यवस्था संविदा कर्मचारियों के ही सहारे है। खासबात हटाए गए कर्मचारी अब तक निगम प्रशासन की मूक सहमति से काम कर रहे थे। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसा करना निगम प्रशासन की मजबूरी थी। नगर निगम कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष व संरक्षक शशि मिश्र का कहना है कि कर्मचारियों की कमी को देखते हुए शासन संविदा कर्मचारियों को लेकर लचीला रुख अपना सकता है और उनको फिर से न्यायालय के आदेश को देखते हुए काम पर रख सकता है।

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