कब्जे के बाद भी रजिस्ट्री में लेटलतीफी पड़ेगी भारी

Lucknow Updated Wed, 21 Nov 2012 12:00 PM IST
लखनऊ। एलडीए प्रशासन अब भवन व भूखंड खरीदने वाले उन आवंटियों पर शिकंजा कसेगा जो कब्जा पाने के बाद भी रजिस्ट्री कराने में ढिलाई बरत रहे हैं। एलडीए उपाध्यक्ष ने रजिस्ट्री कराने में बिना कारण लेटलतीफी करने वाले आवंटियों पर अर्थदंड लगाने की चेतावनी भी दी है। विशेषतौर पर व्यवसायिक श्रेणी की संपत्ति पर कब्जा पाने के बाद भी रजिस्ट्री न कराने वाले आवंटियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने रजिस्ट्री कराने में लेटलतीफी से हो रहे राजस्व नुकसान पर नाराजगी जताते हुए 31 मार्च से पूर्व विशेष निबंधन शिविर आयोजित कर बेची जा चुकी सभी संपत्तियों की रजिस्ट्री सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया है। इसके साथ ही संपत्ति अधिकारियों से ऐसे आवंटियों की सूची तैयार करने को कहा गया है, जिन्होंने प्राधिकरण स्तर पर संचालित आवासीय अथवा भूखंड पर कब्जा लेने के एक साल बाद भी अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराई है।
एलडीए उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल का मानना है कि एलडीए द्वारा संचालित ग्रुप हाउसिंग व भूखंड योजनाओं के तहत आवंटित संपत्तियों पर कब्जा पाने वालों की शतप्रतिशत रजिस्ट्री कराने से प्राधिकरण के साथ ही सरकार के राजस्व में भी खासी बढ़ोतरी होगी। विशेषतौर पर व्यवसायिक संपत्तियों की खरीद करने वाले आवंटियों पर सख्ती बरतने का निर्देश देते हुए कहा है कि दो साल से अधिक समय से रजिस्ट्री न कराने वालों पर एक तय दर से बतौर जुर्माना अर्थदंड भी लगाया जाए। इसके लिए एलडीए सचिव को संपत्ति अधिकारियों के स्तर से कब्जा पाने के बाद भी रजिस्ट्री न कराने वाले आवंटियों की सूची इस माह के अंत तक तैयार करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इसके आधार पर रजिस्ट्री न कराने वाले आवंटियों की वास्तविक संख्या के आधार पर एलडीए प्रशासन अगले माह से रजिस्ट्री कराने के लिए प्राधिकरण परिसर में ही विशेष शिविर आयोजित करेगा।

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